व्यापारियों और दुकानदारों की समस्याओं को लेकर सरकार से गुहार
संदीप गौतम/ न्यूज डेस्क संवाददाता
कुरुक्षेत्र, 10 अगस्त। अग्रवाल वैश्य समाज के प्रदेश महासचिव राजेश सिंगला ने बताया कि संस्था द्वारा व्यापारियों व विशेषकर छोटे एवं मध्यम दुकानदार, व्यापारियों तथा उद्यमियों की समस्याओं को उजागर कर सरकार के सामने लाने के लिए राज्य भर में जिला उपायुक्तों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए हैं।
इसी कड़ी में अग्रवाल वैश्य समाज के प्रदेशाध्यक्ष अशोक बुवानीवाला के निर्देशानुसार कुरुक्षेत्र मेंकार्यक्रम संयोजक विकास गर्ग, राजेश सिंगला, अमन सिंगला व सुधीर कंसल ने बोलो व्यापारी कार्यक्रम के अंतर्गत उपायुक्त कुरुक्षेत्र धीरेन्द्र खडगटा को ज्ञापन सौंपकर व्यापारिक समस्याऐं सरकार के समक्ष रखी गई और राज्य सरकार से उनके निदान की मांग की गई।
इस मौके पर राजेश सिंगला तथा विकास गर्ग ने कहा कि अग्रवाल वैश्य समाज द्वारा व्यापारियों की आवाज उठाने के लिए चलाई गई ये मुहिम मुख्य रूप से लॉकडाउन अवधि में पुर्ण रूप बंद रहे व्यवसायिक संस्थानों एवं उद्योग धंधों के बिजली बिल मॉफी, बिजली बिलों से फिक्स चार्ज समाप्तकिए जाने तथा इसी प्रकार पानी के बिलों में राहत प्रदान करने, ई-व्यापार पर 16 प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाकर खुदरा व्यापारियों को बचाने, व्यापारी वर्ग को विशेष दर्जें में रखकर बिना ब्याज कर्ज के साथ वित्तिय मदद, लॉकडाउन अवधि के जीएसटी एवं अन्य करों की माफी, खुदरा व्यापारियों के हितों को ध्यान में रख संरक्षण प्रदान करने व बाहरी ई-कॉमर्स कम्पनियों को रोकने, महामारी की अवधि में किराया (दुकान व मकान) न लिया जाए।
व्यापारी नेताओं ने कहाकि सामान्य स्थिति होने तक मासिक किराये के साथ उस अवधि के किराये का 20 प्रतिशत जोड़ कर लिया जाए जैसी अनेक मांगों पर केन्द्रीत रही। व्यापारी नेताओं ने बताया कि कोरोना महामारी ने व्यापारियों के सामने एक बड़ा आर्थिक संकट पैदा कर दिया है। कोरोना काल में जहां लोगों की खुद की रोजी-रोटी पर संकट मंडरा रहा है कि वहीं व्यापारी वर्ग खुद की परवाह किए बिना सरकारी खजाने को भरने, अपने कर्मचारियों की आर्थिक जरूरतें पूरी करने के साथ-साथ भंडारों एवं दान-दक्षिणा के द्वारा आमजनों की जरूरतें पूरी करने के अपने सामाजिक दायित्वों को भी जिम्मेदारी के साथ पूरी कर रहे हैं।
ऐसी स्थिति में व्यापारी वर्ग चाहता है कि सरकार की ओर से उन्हें सहूलियत मिले और किराया, बिजली-पानी के बिलों में माफ़ी, जीएसटी एवं अन्य करों में राहत, बिना ब्याज कर के साथ नकद राहत पैकेज जैसी आर्थिक मदद व्यापारियों को दी जाएं। उन्होंने कहा रोज़मर्रा खाने-कमाने वाले छोटे एवं मध्यम दुकानदार एवं व्यापारियों को सरकार विशेष वर्ग में शामिल कर पेंशन योजना व उनके खातों से सीधा नकदी पहुंचाने जैसी स्कीम को लागू करें।
व्यापारी नेताओं ने बताया कि अग्रवाल वैश्य समाज सदैव व्यापारी हितों के लिए आवाज उठाता रहा है और समय-समय पर व्यापारियों के हक के लिए उनके साथ खड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि अग्रवाल वैश्य समाज ने निर्णय लिया था कि उनका संगठन व्यापारियों की आवाज बनेगा और सरकार तक उनकी समस्याओं एवं मांगों को पहुंचाने का काम करेंगा।
