न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र 13,अगस्त। कुरुक्षेत्र डिपो के प्रांगण में रोडवेज कर्मचारी जागृति मंच की डिपो स्तर पर मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मौके पर कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बैठक की अध्यक्षता राज्य कमेटी के महा-सचिव सुरेन्द्र सिंह ने की तथा मंच का संचालन डिपो प्रधान राजिन्दर कुमार ने किया।
बैठक में डिपो प्रधान राजिन्दर कुमार ने बताया कि कार्य-शाखा द्वारा सभी कर्मचारियों से समानांतर ड्यूटी ना लेकर भेदभाव किया जा रहा है, माननीय उच्च न्यायालय तथा मुख्यालय द्वारा आदेश जारी करने उपरान्त भी लिपिकों द्वारा चालकों-परिचालकों को उनके मिलने वाले लाभ समय पर नहीं दिये जा रहे हैं ,सरकार द्वारा कोरोना महामारी से बचाव हेतू दी जाने वाली सुविधा जैसे:- मास्क, सैनिटाईजर, दस्ताने व बसों को प्रतिदिन सैनिटाईज व धुलाई आदि कार्य ना करवाकर डिपो प्रबंधन इसके के प्रति जानबूझकर लापरवाही बरत रहा है और कर्मचारियों व यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
राज्य महासचिव सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि मुख्यालय द्वारा बस में जो 52 यात्री बैठाने के जो आदेश जारी किये गये हैं वह सरासर गलत है क्योंकि एक ओर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, लेकिन बस में 52 यात्री बैठाने के बाद तो बस में 2 गज की दूरी का औचित्य पूर्णत खत्म हो जाता है जिससे कोरोना महामारी फैलने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। वह सरकार से मांग करते हैं इस प्रकार के कर्मचारी एवं जन विरोधी आदेशों को वापस लिया जाए और कर्मचारियों व यात्रियों की सुरक्षा के लिए 2 गज की दूरी जारी रखी जाए।
राज्य महा-सचिव सुरेन्द्र सिंह ने मीटिंग में उपस्थित सभी कर्मचारियों को रोडवेज कर्मचारी जागृति मंच द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में कर्मचारियों को उनके मिलने वाले लाभ विभाग द्वारा समय पर ना देने के कारण किये गये केसों आदि के बारे में अवगत करवाया और बताया कि चालक-परिचालक राजपत्रित अवकाश का केस हाईकोर्ट से जीत चुके हैं और मुख्यालय द्वारा 16 जुलाई 2019 को सभी डिपो महा-प्रबंधकों को आदेश जारी किए थे कि चालक परिचालक को उनके राजपत्रित अवकाशों के एरियर का लाभ दे दिया जाए, लेकिन इन अधिकारियों व बाबुओं द्वारा अपनी मनमानी करते हुए अभी तक चालकों-परिचालकों को उनके एरियर का लाभ नहीं दिया गया है।
राज्य महासचिव ने अधिकारियों व बाबुओं को चेता दिया है कि यदि अभी भी समय पर चालकों-परिचालकों को उनका लाभ प्रदान नहीं किया गया तो रोडवेज कर्मचारी जागृति मंच उनके नाम से ही माननीय उच्च न्यायालय में न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने का केस करेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी इन अधिकारी व बाबुओं की होगी । इसके बाद जागृति मंच की डिपो कमेटी द्वारा डिपो के सभी चालकों-परिचालकों की समस्याओं को लेकर महा-प्रबंधक को ज्ञापन सौपा गया। जिस पर महा-प्रबंधक महोदय ने सकारात्मक रूख अपनाते हुए जल्द से जल्द कर्मचारियों की इन मांगो को पूरा करने का आश्वासन दिया।
इस मौके पर डिपो कमेटी के प्रधान राजिन्दर कुमार, उप-प्रधान दिनेश कुमार, सचिव नरेश सैनी, सह-सचिव विक्की तोमर, कैशियर महेंद्र पाल, प्रैस प्रवक्ता रविंदर कुमार, आडिटर मेवा राम, कानूनी सलाहकार कृष्ण कुमार, सह प्रैस-प्रवक्ता संजीव कुमार और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे ।