हाईकोर्ट के सीटिंग जज या सीबीआई से करायी जाए घोटालों की जांच : अशोक अरोड़ा
संदीप गौतम/न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र, 13 अगस्त। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में जिलाभर से आए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार में हो रहे घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सीटिंग जज या सीबीआई से कराने की मांग को लेकर लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किय। इस मौके पर कांग्रेसी नेताओं ने हरियाणा के राज्यपाल के नाम कुरुक्षेत्र के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मांग की गई कि प्रदेश में हो रहे सभी घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सीटिंग जज या सीबीआई से कराई जाए। प्रदर्शनकारी पंचायत भवन पर एकत्रित हुए और वहां से से नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पर पहुंचे। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री हरमोहिंद्र सिंह च_ा लाडवा के विधायक मेवा सिंह, कांग्रेस प्रदेश महासचिव पवन गर्ग, युवा गगनजोत संधू, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन जलेश शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री सुभाष पाली, कांग्रेसी नेता राजकुमार पिंडारसी, पूर्व पार्षद नरेंद्र शर्मा निंदी, पार्षद संदीप टेका, निशी गुप्ता, दीपेंद्र ब्रिगेड के प्रदेश उपाध्यक्ष सुधीर सुघ, पूर्वं जिलाध्यक्ष मेहर सिंह रामगढ़, शाहाबाद नप के पूर्व चेयरमैन हरीश कवातरा, पूर्व पार्षद श्रीप्रकाश मिश्रा, जिला परिषद की पूर्व उपाध्यक्ष सनीता नेहरा, रणबीर बूरा, गुलशन भट्ट, विनोद गर्ग, पृथ्वी सिंह तुर्क, मधुसूदन बवेजा, रूबल शर्मा, कृष्ण गुप्ता व दीपक फौजी सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा जजपा की गठबंधन की सरकार बनी है,तभी से प्रदेश में बड़े पैमाने पर घोटाले सामने आ रहे हैं। सबसे पहले धान घोटाला सामने आया,उसके बाद चावल घोटाला हुआ,माइनिंग घोटाला,शराब घोटाला और रजिस्ट्री घोटाला हो चुका हैं। सरकार इन घोटालों की निष्पक्ष जांच कराने और ठोस कदम उठाने के बजाये लीपापोती में जुटी है। शराब घोटाले में गृहमंत्री अनिल विज ने एसआईटी गठित करने की मांग की थी, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उनकी मांग को नकारते हुए एसईटी गठित की और अब एसईटी की जो रिपोर्ट आई है,उस पर भी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कोई कार्रवाई न करने का दबाव बना रहे हैं। इसी प्रकार रजिस्ट्री घोटाले में पांच छह अधिकारियों को निलंबित करके आमजन की आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया। इस घोटाले अधिकारियों,सत्तापक्ष के नेताओं और भूमाफिया ने अवैध कालोनियों की रजिस्टरी कराकर मोटी कमाई की है। सरकार इस घोटाले को भी दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इन सभी घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सीटिंग जज या सीबीआई से कराई जाए,ताकि जनता के सामने इन घोटालों की सच्चाई आ सके।
पूर्व मंत्री अरोड़ा ने केंद्र सरकार द्वारा तीन अध्यादेश जारी करने पर बोलते हुए कहा कि यह अध्यादेश किसान,आढती व मजदूरों के विरोध में है। इन अध्यादेशों से सरकार मंडियों को खत्म करना चाहती है और सरकार की योजना भविष्य में फसलों का न्यूतम समर्थन मूल्य खत्म करने की है। उन्होंने इन अध्यादेशों को वापिस लेने की मांग करते हुए कहा कि इन अध्यादेशों से किसान,आढती और मजदूरों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। अरोड़ा ने गठबंधन सरकार को घोटालों और किसान,व्यापारी और मजदूर विरोध करार दिया।
