किसानों की आय में इजाफा और कृषि क्षेत्र में होगा सुधार
न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र, 19 अगस्त। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि भारत सरकार देश के किसानों के सपने को साकार करने जा रही है। सरकार ने किसानों के लिए नए अध्यादेश जारी किए है। इन अध्यादेशों से अब किसानों को उनकी फसलों का बेहतर मुल्य मिलेगा। इतना ही नहीं किसान देश के किसी भी बाजार में अपनी फसल को बेच कर बेहतर दाम हासिल कर सकेंगे। इससे एक-दूसरे राज्य के बाजारों में फसल बेचने की तमाम दिक्कते भी दूर हो जाएंगी।
खेलमंत्री संदीप सिंह ने बातचीत करते हुए कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने ग्रामीण भारत और कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अध्यादेशों को जारी किया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किसानों की आय बढ़ाने व कृषि क्षेत्र में सुधारों के लिए कृषि और सहायक कार्यों में लगे किसानों के लिए ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित अध्यादेशों को जारी किया गया है।
केन्द्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि विपणन में दक्षता और प्रभावशीलता प्रदान करने के लिए व्यापक स्तर पर काम कर रही है। कृषि उपज के विपणन के समग्र विकास को रोकने वाली अड़चनों को पहचानकर, सरकार ने राज्यों द्वारा अपनाए जाने के लिए मॉडल कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन और मॉडल कृषि उत्पाद और पशुधन संविदा कानून का मसौदा तैयार किया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संकट के दौरान जब कृषि और उससे संबद्ध गतिविधियों के पूरे पारिस्थितिकी प्रणाली की जांच की गई, तो इसमें इस बात की एक बार फिर पुष्टि हुई कि केन्द्र सरकार की सुधार प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए और इसमें एक राष्ट्रीय कानूनी सुविधाजनक प्रणाली होनी चाहिए ताकि राज्य के भीतर और दो राज्यों के बीच कृषि उपज के व्यापार में सुधार हो सके।
भारत सरकार ने इस बात को बढ़ावा दिया कि किसान बेहतर मूल्य पर अपनी फसल को अपनी पसंद के स्थान पर अपने कृषि उत्पाद बेच सकता है जिससे संभावित खरीदारों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश 2020 एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा जहां किसानों और व्यापारियों को किसानों की उपज की बिक्री और खरीद से संबंधित पसंद की स्वतंत्रता का आनंद मिलेगा है जो प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार प्रणाली के माध्यम से पारिश्रमिक मूल्यों की सुविधा देगा।
यह विभिन्न राज्य कृषि उपज बाजार कानूनों के तहत अधिसूचित वास्तविक बाजार परिसरों या जिनको बाजार बनाया जाएगा उनके बाहर किसानों की उपज के कुशल, पारदर्शी और बाधा रहित अंतर-राज्य और राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देगा। इसके अलावा, अध्यादेश इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और जुड़े हुए मामलों या आकस्मिक उपचार के लिए एक सुविधाजनक ढांचा प्रदान करेगा।
खेल मंत्री ने कहा कि मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 कृषि समझौतों पर एक राष्ट्रीय ढांचा प्रदान करेगा जो कृषि-व्यवसाय फर्मों, प्रोसेसर, थोक व्यापारी, निर्यातकों या कृषि सेवाओं के लिए बड़े खुदरा विक्रेताओं और आपस में सहमत पारिश्रमिक मूल्य ढांचे पर भविष्य में कृषि उपज की बिक्री के लिए स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से और इसके अतिरिक्त एक उचित रूप से संलग्न करने के लिए किसानों की रक्षा करता है और उन्हें अधिकार प्रदान करता है।
इन अध्यादेशों से कृषि उपज में बाधा मुक्त व्यापार को सक्षम बनाएंगे, और किसानों को उनकी पसंद के प्रायोजकों के साथ जुडऩे के लिए भी सशक्त बनाएंगे। किसान की स्वतंत्रता, जो सर्वोपरि है, इस प्रकार प्रदान की गई है।
