सरकारी बॉस नहीं, जनता के सेवक बनकर करें काम अधिकारी – दुष्यंत चौटाला
प्रोजेक्ट्स में देरी के लिए अधिकारी होंगे जिम्मेवार, वेतन से होगी वसूली – उपमुख्यमंत्री
न्यूज डेक्स हरियाणा
चंडीगढ़। प्रदेश के सड़क एवं भवन निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों पर शिकंजा कस दिया है। डिप्टी सीएम ने लोक निर्माण के विभिन्न प्रोजेक्ट्स में देरी के लिए सीधे रूप से विभाग के आला अधिकारियों की जिम्मेवारी तय कर दी है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि प्रदेश की जनता के लिए हरियाणा सरकार द्वारा लोक निर्माण के कार्यों में खर्च किए जाने वाले धन को लेकर किसी भी कीमत पर कोताही नहीं होनी चाहिए। अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि न तो सरकार द्वारा आवंटित धन के खर्च करने में किसी प्रकार की लापरवाही होनी चाहिए और न ही प्रोजेक्ट्स में जनता को समर्पित करने की तय अवधि में देरी हो। मंगलवार को लोक निर्माण के अधिकारियों की बैठक में डिप्टी सीएम ने दो टूक कहा कि यदि कोई प्रोजेक्ट प्रशासनिक स्तर पर लेट होता तो उसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेवार होंगे और प्रोजेक्ट को लटकाने वाले अधिकारियों के वेतन से इसकी वसूली की जाएगी।
डिप्टी सीएम ने प्रदेश में 25 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक की लागत से चल रहे सड़क, फ्लाईओवर, अस्पताल सहित अन्य भवनों के निर्माण कार्यों का स्टेट्स जाना। उन्होंने प्रोजेक्ट में हुई देरी के लिए न केवल संबंधित सर्कल अधीक्षक अभियंताओं से जवाबतलबी की बल्कि इन प्रोजेक्ट के ठेकेदारों से भी देरी का कारण पूछा। उन्होंने ठीक से काम न करने वाले ठेकेदारों को ब्लेकलिस्ट करने के आदेश जारी करते हुए कहा कि यदि कोई ठेकेदार समय पर अपने प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करता तो, उसे जुर्माना देना होगा।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अधिकारी अपने-अपने कार्योंलय में सरकारी बॉस की तरह काम न करें बल्कि एक जनसेवक की तरह काम करें। इसके लिए अधिकारी स्वयं चंडीगढ़ अथवा पंचकुला स्थित दूसरे विभागों में आएं और आपस में तालमेल कर अड़चनों को दूर करवाकर फाइल वर्क स्वयं पूरा करवाएं ताकि जनता को समय पर सड़क, पुल, अस्पताल व अन्य सरकारी भवनों का लाभ समय पर मिल सके।
– अधिकारी नियमित तौर पर साइट विजिट करें और काम का स्टेट्स जाने – डिप्टी सीएम
उपमुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि जनहित के निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए अधिकारी स्वयं साईट विजिट करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इंजिनियर इन चीफ हर तीन माह में अधिकारियों के साथ बैठक करें। सर्कल में अधीक्षक अभियंता प्रति माह और कार्यकारी अभियंता हर 15 दिन में बैठक कर प्रोजेक्ट का स्टेट्स जाने और इसकी रिपोर्ट वे मुख्यालय को भेजें। बैठक में विभिन्न प्रोजेक्ट के लागत आखिरी समय में रिवाईज करने के चलन पर रोक लगाने को लेकर भी डिप्टी सीएम ने सख्ती दिखाई और उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रोजेक्ट की लागत बढ़ने की उम्मीद है तो आधा प्रोजेक्ट पूरा होते ही अतिरिक्त लागत के लिए रिपोर्ट तैयार करें।
– सरकारी भवनों में सीलन से मुक्ति के लिए दुष्यंत चौटाला ने दिया पीवीसी पाईप प्रयोग करने का आदेश
सरकारी भवनों में कुछ समय बाद सीलन आने का मुद्दा भी इस बैठक में आया। डिप्टी सीएम ने सीलन की समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को सरकारी भवनों में पीवीसी पाईप का प्रयोग करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी भवनों में प्रयोग होने वाली जीआई पाईप कुछ समय बाद लीक करने लगती हैं और भवन में सीलन की समस्या आने लगती है। दुष्यंत चौटाला ने पानी की सप्लाई के लिए अब जीआई पाइप के स्थान पर पीवीसी पाईप का चलन शुरू करने के आदेश अधिकारियों को दिए। उन्होंन कहा कि बाथरूम में भी पानी न टपके, इसके लिए भी अधिकारी बेहतर विकल्प को अपनाएं।
– दुष्यंत चौटाला ने की 42 प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट तलब
उपमुख्यमंत्री ने आज लोक निर्माण (भवन एवं सड़के) विभाग के अधीन प्रदेश में चल रहे 25 से 50 करोड़ रूपए तक की लागत के 42 प्रोजेक्ट्स की अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की। इनमें 18 प्रोजेक्ट्स सडक़, आरओबी, अंडरपास आदि से संबंधित, 24 प्रोजेक्ट्स अस्पताल, खेल व न्यायाधीशों के मकान, चिल्ड्रन होम, विभागीय कार्यालयों के भवन आदि से संबंधित थे।
डिप्टी सीएम ने जींद में एनएच-71 पर निर्माणाधीन 2-लेन आरओबी के कार्य को 31 अक्तूबर 2021 तक पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे जींद के लोगों को काफी लाभ होगा। उन्होंने पिंजौर में एनएच-21ए पर बन रहे आरओबी के निर्माण कार्य में हो रही देरी पर अधिकारियों व निर्माण एजेंसियों से जवाब तलबी की। इसी प्रकार, उपमुख्यमंत्री ने रेवाड़ी-भठिंडा रेलवे लाइन पर बन रहे 2-लेन आरओबी, लोहारू में रेवाड़ी-सादलपुर रेलवे लाइन पर 4-लेन आरओबी, करनाल जिला में 4-लेन कुंजपूरा-करनाल-कैथल रोड,नीलोखेड़ी में 4-लेन रोड की चौड़ाई व मजबूतीकरण, यमुनानगर में कलानौर से केल तक 4-लेन रोड, गुरूग्राम में पुलिस लाइन के दूसरी तरफ अंडरपास,कैथल जिला के गांव टीक में थानेसर-ढांड रोड पर आरओबी के निर्माण, डबवाली-कालांवाली से रोड़ी सड़क पर तथा रेवाड़ी-भठिंडा रेलवे लाइन पर आरओबी, रोहतक में राजावली रोड का चौड़ाकरण व मजबूतीकरण, पलवल जिला में बामनीखेड़ा-रसूलपुर रोड पर आरओबी के अलावा हिसार-मंगाली-स्याहड़वा रोड पर, पानीपत में जींद-पानीपत रेलवे लाइन पर, भिवानी में तोशाम बाइपास पर व नरवाना-समैण रोड पर निर्माणाधीन आरओबी के कार्य की समीक्षा करते हुए अधिकारियों व निर्माण एजेंसियों को निर्धारित अवधि में कार्य पूरा कर प्रोजेक्ट्स को लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग को हैंड-ओवर करने के निर्देश दिए।
दुष्यंत चौटाला ने लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के अधीन चले रहे अस्पताल, खेल, न्यायाधीशों के मकान, चिल्ड्रन होम, विभागीय कार्यालयों के भवन आदि से संबंधित 24 प्रोजेक्ट्स की सिलसिलेवार समीक्षा की। उन्होंने अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल में डॉक्टरों व पैरा-मैडिकल स्टॉफ के लिए बनाए जा रहे आवासीय मकानों के निर्माण कार्य की समीक्षा की और इस कार्य को 31 दिसंबर 2021 तक पूरा करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार, अंबाला कैंट में ही आर्यभट्टï विज्ञान केंद्र, होम्योपैथिक कॉलेज, स्वीमिंग पूल व एसडीओ सिविल कंपलेक्स के प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि मैटिरियल में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
उपमुख्यमंत्री ने पंचकुला के सेक्टर-6 में डीएमईआर तथा सेक्टर-1 में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के कार्यालय-भवन के निर्माण कार्य के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने फरीदाबाद के सैक्टर-16 ए में कॉलेज के नए भवन,गुरूग्राम के सैक्टर- 52ए व 53 में ज्यूडिशियल ऑफिसर्स के लिए बनाए जा रहे बहुमंजिला मकानों तथा सेक्टर-10 में सिविल अस्पताल और नारायणगढ़ के सिविल अस्पताल के अपग्रेडेशन के लिए निर्माणाधीन भवनों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इसी प्रकार, सोनीपत में आबकारी एवं कराधान भवन व ऑब्जर्वेशन होम, रोहतक में पंडित भगवतदयाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए मकान-निर्माण, पानीपत के सिवाह में नया स्पोर्टस स्टेडियम, नूह के अकेड़ा गांव में यूनानी कॉलेज समेत पानीपत, झज्जर, नारनौंद, महेंद्रगढ़ आदि जिलों में अस्पताल भवनों के निर्माण कार्यों की गहनता से समीक्षा करते हुए कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व निर्माण एजेङ्क्षसयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
