· सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में 5 सांसद जिनमें प्रताप सिंह बाजवा, मनोज झा, छाया वर्मा, अमी याज्ञिक और 2 पूर्व सांसद जयंत चौधरी व शाहिद सिद्दकी मौजूद रहे
· किसान आंदोलन और किसानों की मांगो का किया समर्थन
· न विपक्ष की आवाज दबेगी न किसान की आवाज़ दबेगी– दीपेन्द्र हुड्डा
· आज भी राज्य सभा सभापति ने दीपेन्द्र हुड्डा के कामरोको प्रस्ताव को खारिज कर कार्यवाही स्थगित की
· किसानों के मुद्दे पर चर्चा कराने की बजाय चर्चा से भाग क्यों रही सरकार – दीपेन्द्र हुड्डा
न्यूज डेक्स हरियाणा
चंडीगढ़। राज्य सभा सांसद दीपेन्द्र हुड्डा आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रही किसान संसद में बतौर किसान शामिल हुए और किसान आन्दोलन एवं किसानों की मांगों को अपना पूर्ण समर्थन दिया। इस दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में 5 सांसद जिनमें पंजाब से कांग्रेस के राज्य सभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा, बिहार से राष्ट्रीय जनता दल के राज्य सभा सांसद मनोज झा, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्य सभा सांसद छाया वर्मा, गुजरात से कांग्रेस की राज्य सभा सांसद अमी याज्ञिक और 2 पूर्व सांसद जिनमें आरएलडी अध्यक्ष व पूर्व सांसद जयंत चौधरी व राज्य सभा के पूर्व सांसद शाहिद सिद्दकी मौजूद रहे।
दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि कृषि मंत्री कह रहे हैं कि वो किसानों से बातचीत तो करेंगे मगर उनकी बात नहीं मानेंगे, इसका कोई अर्थ नहीं है। सरकार खुले मन से किसानों से बिना शर्त बातचीत के द्वार खोले तो मुझे पूरा विश्वास है कि किसान भी आगे आयेंगे। सरकार तीनों कानूनों की वापसी का मन बनाकर सदन में चर्चा कराए तो विपक्ष भी उसमें शामिल होगा। मगर ये सरकार राजहठ और घमंड में इस कदर कायम है कि विपक्ष और किसान दोनों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। न विपक्ष की आवाज दबेगी न किसान की आवाज़ दबेगी।
इससे पहले दीपेन्द्र हुड्डा ने आज भी संसद के उच्च सदन में किसानों के मुद्दे पर नियम 267 के तहत चर्चा कराने का नोटिस दिया। जिसे अस्वीकार कर सभापति ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते में भी सरकार और विपक्ष के बीच कड़ा गतिरोध बना रहा। दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि वो लगातार नियम 267 के तहत चर्चा कराने का नोटिस दे रहे हैं, लेकिन माननीय सभापति बिना चर्चा कराये उसे खारिज कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकार चर्चा ही नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि 8 महीनों में 400 से ज्यादा शव किसान धरनों से वापस गाँवों में जा चुके फिर भी किसान मौसम और सरकार की मार सहकर सड़कों पर आन्दोलनरत हैं। क्या देश के अन्नदाता देश के नागरिक नहीं हैं सरकार जवाब दे।
दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि ऐसा लगता है सरकार सड़क पर किसानों से और संसद में उनके मुद्दों पर बात करना ही नहीं चाहती। ये समझ से परे है कि सरकार नियमों के तहत संसद का काम रोककर सबसे पहले किसानों के मुद्दे पर चर्चा कराने की बजाय चर्चा से भाग क्यों रही है। सरकार के अड़ियल रवैये से साफ़ है वो किसानों का हित नहीं चाहती। उन्होंने चेताया कि जब तक सरकार संसद में किसानों की बात नहीं सुनेगी, हम भी सरकार की बात नहीं सुनेंगे। हमारी लड़ाई जारी रहेगी।
