विपक्ष को मौका दिया गया, परंतु अपनी पुरानी आदत के चलते इस बार भी विपक्ष ने केवल खिलाफत करने के लिए ही आलोचना की- मनोहर लाल
लोगों को निःशुल्क चीजें देने की बजाय उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की दिशा में कर रहे हैं कार्य- मनोहर लाल
न्यूज डेक्स हरियाणा
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि 3 दिन तक चले विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कुल 11 विधेयक पारित किए गए। हालांकि विपक्ष ने कुछ विधेयकों को समिति के पास भेजने की मांग कर हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष की शंकाओं को दूर करते हुए कुछ विधेयकों में जरूरी सुधार कर उन्हें पारित किया गया।
उन्होंने कहा कि हमने विपक्ष को विधेयकों में त्रुटियों को इंगित करने का मौका दिया, लेकिन राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे जन कल्याण कार्यों की आलोचना करने और सवाल उठाने की उनकी पुरानी आदत के चलते, इस बार भी विपक्ष ने केवल खिलाफत करने के लिए ही आलोचना की।
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2021 के संबंध में सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं, आवश्यक और आपातकालीन परियोजनाओं को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए यह विधेयक पारित किया गया है।
उन्होंने कहा कि उक्त अधिनियम में अब विकास परियोजनाओं, आवश्यक और आपातकालीन परियोजनाओं के मामलों में सोशल इम्पेक्ट के बिना भूमि अधिग्रहण किया जा सकेगा। जबकि विधेयक में मुआवजा में कोई कमी नहीं की गई है। भूमि मालिकों को न्यायोचित मुआवजा प्रदान करने तथा भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता में संतुलन बनाने के लिए यह विधेयक पारित किया गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही एक ऐसी व्यवस्था बना ली है जिसमें भूमालिकों से उनकी सहमति से ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि की खरीद की जा रही है। रेवाड़ी में एम्स के निर्माण के लिए भी ई-भूमि के माध्यम से ही भूमि ली जा रही है।
हरियाणा लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2021 के संबंध में एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उक्त विधेयक को सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों तथा प्रश्न पत्र प्रकटन निवारण तथा इससे सम्बन्धित एवं इससे आनुषंगिक मामलों हेतु उपबन्ध करने के लिए पारित किया गया है।
राज्य पुलिस ने महज 20 दिनों के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया
मुख्यमंत्री ने सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में कहा कि दो जगह में से एक जम्मू में पेपर छपा था। जम्मू से पेन ड्राइव के जरिए पेपर लीक करने के आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने उक्त पेन ड्राइव को 5 लाख रुपये में बेचा था जिसे बाद में हरियाणा में एक करोड़ रुपये तक में बेचा गया।
अब तक लगभग 27-28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पेपर लीक मामले के सिर्फ 18 से 20 दिनों के भीतर, राज्य पुलिस इस मामले की तह तक पहुंच चुकी है और जल्द ही और गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पेपर की प्रिंटिंग कहां हुई और लीक कहाँ से हुआ, वहां तक हमारी पुलिस पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि नकल को रोकने के लिए सरकार कानून भी बना रही है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान नकल के 43 मुकदमें दर्ज हुए हैं। इनमे से 15 मामले केंद्र सरकार द्वारा ली गई परीक्षा के दौरान नकल के थे।
लोगों को निःशुल्क चीजें देने की बजाय उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की दिशा में कर रहे हैं कार्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा परिवार पहचान विधेयक, 2021 को पारित करने का मुख्य उद्देश्य गरीबों और जरूरतमंदों को निःशुल्क चीजें देने की बजाय एक समृद्ध जीवन जीने के लिए सक्षम बनाना है। विधेयक का उद्देश्य लाभ, सब्सिडी, योजनाओं और सेवाओं के वितरण के लिए लाभार्थियों और प्राप्तकर्ताओं की पहचान करना है। क्योंकि कई बार अपात्र लाभार्थी सरकारी योजनाओं का लाभ ले जाते हैं, जबकि पात्र व्यक्ति वंचित रह जाते हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 48,000 परिवारों की पहचान की गई है जिनकी आय 1.80 प्रति वर्ष से कम है। अंत्योदय की भावना से इन परिवारों को रोजगार मुहैया करवाने और आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करने का कार्य छह विभागों को सौंपा गया है। अब तक लगभग 64 लाख परिवारों ने पीपीपी के तहत अपना पंजीकरण करवा लिया है। सत्यापन के बाद, सभी पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
पीपीपी के उद्देश्य से एकत्र किए जा रहे डाटा की सुरक्षा के संबंध में एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पीपीपी डाटा लेते समय सुरक्षा के उच्चतम मानकों को अपनाया गया है। इसकी सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया गया है। यदि विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी इस गोपनीयता का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विपक्ष महामारी पर कर रहा है राजनीति
महामारी पर राजनीति करने के लिए विपक्ष की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य में पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की है। यह समय ऐसा है कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए सभी को एक साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष कोरोना जैसी महामारी पर राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष यह झूठा आरोप लगा रहा है कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौत हुई है, लेकिन कुछ रिपोर्टों ने भी अब इस तथ्य को स्पष्ट कर दिया है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत नहीं हुई है।
1200 कॉलोनियां होंगी अधिकृत
मुख्यमंत्री ने बताया कि अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए कल एक विधेयक पारित किया गया है। लगभग 1200 कॉलोनियों ने अपना पंजीकरण कराया है और मानदंड पूरा करने वालों को नियमित किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल और मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार विनोद मेहता भी मौजूद रहे।
