संशोधन से जनता से जुड़े बड़े प्रोजेक्टों को मिलेगी गति – दुष्यंत चौटाला
राज्य सरकार ई-भूमि पर लोगों की सहमति से जमीन लेकर विभिन्न प्रोजेक्ट लगा रही – उपमुख्यमंत्री
न्यूज डेक्स हरियाणा
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान जमीन अधिग्रहण से संबंधित पेश किए गए संशोधित ‘भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2021’ के बारे में विपक्षी नेताओं द्वारा उठाए जा रहे मुद्दे को लेकर हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज उन विपक्षी नेताओं को ही घेरा। उन्होंने आज यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जो विपक्षी नेता 9 माह पहले लोगों में भ्रम फैलाते थे कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि से संबंधित तीन कानूनों से मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा वही आज उक्त संशोधित विधेयक बारे लोगों को बरगला रहे हैं। उन्होंने कहा कि न तो मंडियां बंद हुई और न ही एमएसपी खत्म किया गया, बल्कि जहां जरूरत पड़ी वहीं नई मंडियां अधिसूचित की गई हैं।
दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जमीन अधिग्रहण से संबंधित बनाए गए एक्ट के तहत विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए पहले भी निरंतर जमीन को अधिग्रहित किया जाता रहा है, उसमें कुछ कोर्ट में मामला लटकने से देरी हो जाती थी जिसके कारण वर्तमान संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी। विधेयक में संशोधन से राज्य में जलघर, अनाजमंडी, पुल, स्कूल आदि प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा करने में आसानी होगी।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ई-भूमि पर लोगों की सहमति से जमीन लेकर विभिन्न प्रोजेक्ट लगा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि जनवरी 2021 से लेकर अब तक 49 प्रोजेक्ट्स के लिए ई-भूमि पोर्टल पर कई किसानों ने अपनी सहमति से करीब 845 एकड़ जमीन दी है जिसके लिए सरकार ने किसानों को लगभग 360 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।
डिप्टी सीएम ने बताया कि एम्स रेवाड़ी के लिए किसानों ने 140 एकड़, करनाल एयरस्ट्रीप के लिए 52 एकड़, जींद में नए जलघर के लिए 46.9 एकड़, चौटाला गांव में सीवरेज ट्रिटमैंट प्लांट के लिए 20 एकड़ तथा सिरसा में नए नेशनल हाईवे पर नई अनाज मंडी के लिए 56 एकड़, फरीदाबाद जिला में यमुना नदी पर फरीदाबाद-नोएडा को जोड़ने वाले पुल व सड़क के लिए 40 एकड़ जमीन आदि ई-भूमि पोर्टल पर किसानों ने सहमति से दी है।
