इस पोर्टल के शुभारंभ के साथ ही जम्मू-कश्मीर में निवेश और औद्योगिक विकास की एक नई सुबह की शुरूआत होगी
जम्मू-कश्मीर की औद्योगिक नीति आज देश की सबसे आकर्षक औद्योगिक नीति है
मोदी सरकार की इस नीति के तहत जम्मू-कश्मीर में 50,000 करोड़ रूपए से भी ज़्यादा का निवेश आएगा और इससे जम्मू-कश्मीर का सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी विकास होगा
न्यूज डेक्स इंडिया
दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए ‘नई केंद्रीय क्षेत्र योजना’ के तहत इकाइयों के पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह, गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोमप्रकाश, वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केन्द्रीय गृह सचिव समेत अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि इस पोर्टल में पहले से ही सभी शिकायतों को दूर कर दिया गया है।
मुख्य बातें
केंद्रीय मंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि धारा 370 और 35ए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में रोज़ग़ार और ख़ुशहाली की एक नई शुरूआत होगी, मोदी ने जम्मू-कश्मीर की जनता से जो वादा किया था, उसे पूरा करने के लिए ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। भारत का औद्योगिक विकास, उसके लिए अच्छा वातावरण और दुनिया के साथ स्पर्धा करने वाली नीति, ये मोदी सरकार का हॉलमार्क है। जम्मू-कश्मीर में पर्यटन, शिक्षा और आईटी के अलावा ढेर सारी अन्य संभावनाओं को भी ये नीति आगे बढ़ाएगी। 31 मार्च, 2021 तक केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य को 30 हज़ार करोड़ रूपए से ज़्यादा की राशि जारी की गई। जम्मू-कश्मीर के सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानमंत्री जी ने 7 नवंबर, 2015 को श्रीनगर में 80,068 करोड़ रूपए के पैकेज की घोषणा की थी। वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना को जम्मू-कश्मीर ने लागू कर दिया है, और उज्ज्वला, डीबीटी, सौभाग्य और कई योजनाएं जम्मू-कश्मीर में शत-प्रतिशत लागू हो चुकी है।
प्रधानमंत्री ने एक महत्वाकांक्षी योजना, जिसमें 2022 से पहले हर घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, 15 अगस्त 2022 तक जम्मू-कश्मीर सरकार ये लक्ष्य पूरा करेगी। जम्मू-कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जहां हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। जो लोग कहते हैं कि क्या फ़र्क आया है, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि 70 साल में पिछली सरकारें राज्य के लगभग 2,20,000 परिवारों को घर, शौचालय और बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं करा पाए, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2-3 साल में ही ये सभी ज़रूरी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करा दीं।
हिंदी और अंग्रेज़ी को उर्दू और डोगरी के साथ आधिकारिक भाषा का दर्जा दे दिया गया है जिससे कार्य और सुगम होंगे। जम्मू-कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए, बिना एक भी गोली चले ये चुनाव हुए और आज सभी लोग अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित होने से यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या बहुत बढ़ी है और अब पर्यटक यहां आकर ख़ुद को यहां से जोड़ पा रहे हैं। प्रधानमंत्री बड़े ही मन से दिल खोलकर जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए ये योजना लाए हैं और मैं देश के उद्योगपतियों से ये अनुरोध करता हूं कि वो यहां आएं और इस योजना का लाभ उठाकर जम्मू-कश्मीर में निवेश करें और इसे देश का सबसे विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ें।
जम्मू-कश्मीर के विकास की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ स्थानीय लोगों की ही नहीं है, बल्कि हम सबकी भी है तभी जम्मू-कश्मीर के साथ हमारा मन का रिश्ता बनेगा। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम कर स्थानीय जनता के साथ संवाद स्थापित किया है जिसने जम्मू-कश्मीर की जनता का विश्वास बढ़ाया है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। आज हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि इस पोर्टल के शुभारंभ के साथ ही जम्मू-कश्मीर में निवेश और औद्योगिक विकास की एक नई सुबह की शुरूआत हो।
