न्यूज डेक्स हरियाणा
चंडीगढ़। हरियाणा में हर हित रिटेल स्टोर योजना के प्रति युवाओं में खासा उत्साह है । मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र योजना के माध्यम से चिन्हित किये गए परिवारों को हर हित स्टोर योजना में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। यदि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत चिन्हित लाभार्थी इस योजना के तहत लोन लेते हैं तो उनके लोन का एक साल का ब्याज सरकार वहन करेगी।
मुख्यमंत्री आज यहां अपने कार्यालय में हर हित रिटेल स्टोर योजना के सम्बंध में विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे पी दलाल एवं हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के चेयरमैन राकेश दौलताबाद भी मौजूद रहे। इस योजना के तहत अब तक 1258 युवाओं ने आवेदन किये हैं। इनमें से सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 7 अक्टूबर को 71 हर हित स्टोर काम करना शुरू कर देंगे। ये स्टोर प्रदेशभर में 19 जिलों में बनाये गए हैं। मुख्यमंत्री इन स्टोरों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उदघाटन करेंगे।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रदेश के ग्रामीण अंचल में व्यापार, रोजगार और आधुनिक बाजार को बढ़ावा देने की हर-हित रिटेल स्टोर योजना के तहत अब तक 1258 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 982 का सर्वे किया गया और 509 इस योजना का लाभ देने के लिए योग्य पाये गये हैं। इनमें से 151 के साथ एग्रीमंट किया जा चुका है । इनमें से 95 आवेदकों ने मुद्रा लोन लिया है तथा 56 आवेदकों ने अपने स्वयं के पैसे से लगाये हैं।
वीटा के 5000 बूथ खोलने की योजना बनाएं
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वीटा के 5000 बूथ खोलने की योजना बनाएं। हर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, बाजारों आदि में वीटा का बूथ होना ही चाहिए। पोर्टेबल केबिन बनाकर बूथ खुलवाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बूथों पर अन्य कम्पनियों के उत्पाद भी रखें ताकि कम्पीटीशन से हम अपने उत्पाद की गुणवत्ता में आवश्यकतानुसार सुधार कर सकें। इसके अलावा, चण्डीगढ में भी वीटा बूथ खुलवाने के प्रयास किये जायें।
अपना ब्रांड स्थापित करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें हर हित रिटेल स्टोर पर उत्पादों की श्रृंखला में अपने उत्पाद भी शामिल कर उनको ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को ’रेडी टू ईट’ का कोई ब्रांड जैसे ’रेडी टू ईट हलवा’ आदि शामिल करने का भी सुझाव दिया। बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी वी एस एन प्रसाद, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, हेफैड के प्रबंध निदेशक ए श्रीनिवास तथा हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रोहित यादव सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
