महिला शिक्षा और सुरक्षा को लेकर सरकार ने उठाए है अहम कदम
हरियाणा पुलिस में भी महिलाओं के लिए शुरू की गई है अलग से भर्ती
हरियाणा में आने वाले वक्त में लिंगानुपात 1000 लडक़ों पर 950 लड़कियों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा
खाप पंचायतों का अपना एक सामाजिक महत्व है
प्रदेश में 252 अत्योदय मेले लगाए गए, जिनमें लगभग 90 हजार परिवारों ने लिया है हिस्सा
न्यूज डेक्स हरियाणा
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में इंडियन विमेन्स प्रैस कोर्प से जुड़ी महिला पत्रकारों से प्रदेश के विकास, शिक्षा, राजनीति, सुरक्षा, पर्यटन से लेकर कोरोना पर नियंत्रण सहित विभिन्न मुद्दों पर खुल कर बात की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में महिला शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। पिछले सात साल में जितने नए महाविद्यालयों की आधारशिला प्रदेश में रखी गई है उनमें लगभग 70 प्रतिशत महाविद्यालय महिलाओं के लिए है। प्रदेश में हर 20 किलोमीटर की दूरी पर एक कालेज अवश्य होगा ताकि महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े। महिलाओं के लिए ट्रासंपोर्ट की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस में भी महिलाओं के लिए अलग से भर्ती शुरू की गई है और अब पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या 10 प्रतिशत तक पहुंच गई है। साथ ही, उन्होंने बताया कि महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए दुर्गा एप्प शुरू किया गया और दुर्गा वाहिनी बनाई गई।
लिंगानुपात के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी 2015 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हरियाणा की धरती से ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान शुरू किया था उस समय हरियाणा का लिंगानुपात 1000 लडक़ों पर 871 लड़कियों का था। इसके बाद प्रदेशावासियों के सहयोग से जन्म के समय लिंगानुपात 923 तक पहुंच गया। पिछले दो साल में कोविड के प्रकोप के कारण हम लिंगानुपात सुधार पर ध्यान नहीं दे पाए, हालांकि दिशानिर्देश वही चले आ रहे है और भ्रूण की लिंग जांच करने वालों के खिलाफ प्रदेश में लगभग 300 एफआईआर भी दर्ज हुई है। अब दोबारा से इस विषय पर फोकस करेंगे और हमारा लक्ष्य है कि अगले दो साल में प्रदेश के लिंगानुपात को 950 तक ले जाया जाए।
प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकूला जिला के मोरनी, जिला महेन्द्रगढ़ के ढोसी पहाड़, फरीदाबाद के सुरजकुंड सहित हरियाणा में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का बहुत स्कोप है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हिसार का राखी गढ़ी पुरातत्व के लिहाज से महत्वपूर्ण है। कुरूक्षेत्र में भी रष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। इसके अलावा, सरस्वती नदी को उजागर करने के लिए हम हिमाचल प्रदेश के साथ जनवरी 2022 में बांध बनाने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर प्रथम चरण में पेहवा तक पर्यटन के स्थल बनाए जाएंगे ताकि लोगों के मन में सरस्वती नदी को लेकर जो पवित्रता का भाव है वह बना रहे। उन्होंने कहा कि ऐसी कई परियोजनाओं पर हम काम कर रहे हैं।
खाप पंचायतों के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने महिला पत्रकारों को इसकी मूल भावना के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि खाप पंचायतों का अपना एक सामाजिक महत्व है और एक बहुत पुरानी सामाजिक व्यवस्था है। ये पंचायतें एक सामाजिक समुह के तौर पर काम करती है। किसान आन्दोलन पर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आन्दोलन के दौरान किसानों पर बने मुकदमों को वापस लिया जा रहा है लेकिन इनमें हत्या और बलात्कार के मामलें शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों की बेहतरी के लिए थे। लेकिन उन कानूनों के फायदे सही ढंग से समझा नहीं पाए इसलिए मोदी जी ने इन कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया और इससे मोदी जी का कद बढ़ा है।
जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि वे चुनाव में अपनी सरकार का सबसे मजबूत मुद्दा क्या मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और प्रदेश की जनता में जो संदेश जाना चाहिए कि सरकार उनके लिए काम कर रही है, वह उन तक चला गया है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें सेल्फ सैंट्रिक, पार्टी सैंट्रिक या फैमली सैंट्रिक होती थी और समाज के प्रति कोई भावना नहीं थी। हमने सन 2014 में प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया और पूरे प्रदेश में समान भाव से विकास करवाया। उन्होंने कहा कि हम तकनीक की मदद से सिस्टम में पारदर्शिता लेकर आए। भ्रष्टाचार हर जगह और हर स्तर पर होता है, इसे ठीक करने के लिए विल पावर चाहिए, एंड आई हैव दैट विल पावर।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं पर सबसे पहला हक गरीब परिवारों का है, जो उन्हें अब दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने सीएम विंडो शुरू की, ई-रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा दिया, मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत फसलों का पंजीकरण करके किसानों को नुकसान से बचाया। परिवार पहचान पत्र, सरल पोर्टल आदि ई-सेवाएं शुरू करके लोगों को उनके घर के नजदीक सेवाएं पहुंचाई। अब गरीब परिवारों के लिए अन्त्योदय मेले लगाए जा रहे हैं। अब तक प्रदेश में 252 मेले लगाए जा चुके हैं, जिनमें लगभग 90 हजार परिवारों ने विजिट किया। पिछले एक माह में लगभग 18 हजार परिवारों को स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई गई।
उन्होंने लाल डोरा खत्म करने, रिवाड़ी जिला में एम्स की स्थापना, पर्यावरण संरक्षण आदि विषयों पर खुलकर अपने विचार रखे। गुरुग्राम में नमाज के विषय को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार निर्धारित स्थान पर पूजा पाठ कर सकता है, अगर कोई विवाद है तो जिला प्रशासन पहले भी ऐसे विवाद सुलझा चुका है और आगे भी जिला प्रशासन की मध्यस्ता से दोनों पक्ष आपस में बैठकर हल निकाल सकते है। बेरोजगारी के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी के गलत आकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। हमारे यहां 06 से 07 प्रतिशत बेरोजगारी है और सभी लोगों को रोजगार से जोडऩे के लिए सरकार प्रयासरत है। इसी दिशा में हरियाणावासियों के लिए निजी औद्योगिक संस्थानों में नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण का कानून हम लेकर आए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल, मीडिया सलाहकार अमित आर्य, इंडियन विमेन्स प्रैस कार्प की अध्यक्ष विनिता पांडेय, राजीव जेटली भी उपस्थित थे।
