पशुओं की देखभाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया कदम
न्यूज डेक्स पंजाब
चंडीगढ़। आवारा पशुओं के खतरे को रोकने और गौशालाओं/मवेशी पाउंडों में इनकी देखभाल को सुनिश्चित बनाने के लिए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने आज 6.65 करोड़ रुपए की राशि को मंज़ूरी दी है, जिसमें से 4.03 करोड़ रुपए 20 सरकारी गौशालाओं की बकाया देनदारियों का निपटारा करने के लिए ख़र्च किए जाएंगे और बाकी 2.62 करोड़ रुपए अगले तीन महीनों के लिए इन गौशालाओं को चलाने के लिए ख़र्च किए जाएंगे। जि़क्रयोग्य है कि आवारा पशुओं की आबादी दिन-ब-दिन बढ़ रही है और इस कारण किसानों की फ़सल का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा शहरों और हाईवेज़ पर आवारा पशु सडक़ हादसों का कारण बनते हैं। इस समस्या पर तुरंत काबू पाने की ज़रूरत है। इसलिए एकत्रित किए गए गऊ सैस का प्रयोग आवारा पशुओं की देखभाल के लिए किया जाना चाहिए, जिससे इन आवारा पशुओं को गौशालाओं/मवेशी पाउण्डों में रखा जा सके।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार स्थानीय निकाय विभाग द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग को 20 सरकारी पशु पाउंडों की बकाया देनदारियों को निपटाने और इन मवेशी पाउंडों की लागत के लिए 20 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए गए हैं।
उपरोक्त 20 करोड़ रुपए में से बकाया फंड और स्थानीय निकाय विभाग के पास मौजूद बकाया फंड, जो आबकारी विभाग द्वारा गऊ सैस के तौर पर एकत्रित किए गए थे, धार्मिक संस्थाओं/एन.जी.ओज़/निजी पार्टियों द्वारा चलाई जा रही 457 रजिस्टर्ड गऊशालाओं को 5 लाख प्रति गऊशाला के हिसाब से बाँटने का प्रस्ताव है, बशर्ते यह गऊशालाएं 31 मार्च, 2022 से पहले 50 और आवारा पशु रखेंगी। यह 50 नए आवारा पशु इन गऊशालाओं में पहले से मौजूद पशुओं के अलावा होंगे और पशु पालन विभाग द्वारा कान में टैग लगाने के बाद शामिल किए जाएंगे।
जि़क्रयोग्य है कि इन 20 सरकारी मवेशी पाउंडों को धार्मिक संस्थाओं/एन.जी.ओज़ को सौंपने के लिए नीति बनाने की ज़रूरत है। कैबिनेट मीटिंग में 31 दिसंबर, 2021 को गठित हुई समिति द्वारा अपना प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसको पशु पालन विभाग द्वारा मंत्रिमंडल की मंज़ूरी के लिए पेश किया जाएगा। वित्त कमिश्नर, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग, पंजाब भी इस समिति के मैंबर होंगे। आंगनवाड़ी वर्करों, मिन्नी आंगनवाड़ी वर्करों और आंगनवाड़ी हैल्परों के मानदेय में वृद्धि करने के लिए कार्योत्तर स्वीकृति
मंत्रिमंडल ने आंगनवाड़ी सेवा योजना के अधीन काम कर रही आंगनवाड़ी वर्करों, मिन्नी आंगनवाड़ी वर्करों और आंगनवाड़ी हैल्परों के मानदेय में क्रमवार 1400 रुपए, 1000 रुपए और 1050 रुपए प्रति माह वृद्धि करने की कार्योत्तर मंज़ूरी दे दी है।
राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी वर्करों, मिन्नी आंगनवाड़ी वर्करों और आंगनवाड़ी हैल्परों के मानदेय में सालाना वृद्धि के तौर पर 1 जनवरी, 2023 से क्रमवार 500 रुपए, 250 रुपए और 250 रुपए वृद्धि करने का पूर्ण आश्वासन दिया है। जि़क्रयोग्य है कि राज्य सरकार ने यह फ़ैसला आंगनवाड़ी वर्करों की सेवाओं को मान्यता देने और उनको उनकी सेवाओं के लिए बेहतर मुआवज़ा देने और यकीनी तौर पर सालाना वृद्धि प्रदान करने की प्रतिबद्धता के मद्देनजऱ लिया है। इस फ़ैसले से सरकारी खज़ाने पर 72 करोड़ रुपए का सालाना वित्तीय बोझ पड़ेगा और हर साल 23.88 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पंजाब राज्य सूचना आयोग में अलग-अलग काडरों की अन्य 24 पदों की सृजना करने के अलावा 43 अस्थायी पद जारी रखने के लिए कार्योत्तर मंज़ूरी
सूचना के अधिकार कानून के उपबंधों को और अधिक प्रभावी और समयबद्ध ढंग से लागू करने को सुनिश्चित बनाने के मद्देनजऱ मंत्रिमंडल ने पंजाब राज्य सूचना आयोग (पी.एस.आई.सी.) के 43 अस्थायी पदों को जारी रखने और अलग-अलग काडरों के 24 अन्य पदों की सृजना करने के लिए कार्योत्तर मंज़ूरी दे दी है। साल 2019-20 के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की सालाना प्रशासकीय रिपोर्ट को मंज़ूरी मंत्रिमंडल ने साल 2019-20 के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की सालाना प्रशासकीय रिपोर्ट को भी मंज़ूरी दे दी है। उच्च शिक्षा हासिल कर रहे सभी विद्यार्थियों को एक बार के लिए 2000 रुपए ऑनलाईन/इन्टरनेट भत्ता देने की मंज़ूरी
मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा हासिल कर रहे सभी विद्यार्थियों को एक बार के लिए 2000 रुपए ऑनलाईन/इन्टरनेट भत्ता देने की मंज़ूरी दे दी।
किसी भी उच्च शैक्षिक संस्था जैसे कि तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा या उच्च शिक्षा, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, सरकार से सम्बन्धित संस्थाओं। कॉलेज या प्राईवेट कॉलेज या सहायता प्राप्त कॉलेज या घटक कॉलेज। यह फ़ैसला राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को कोविड महामारी के समय में ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने के साथ-साथ अपनी पढ़ाई जारी रखने के उद्देश्य से इन्टरनेट की सुविधा तक पहुँच करने में मदद करेगा। इससे 8.67 लाख विद्यार्थियों को लाभ होगा।
मंत्रिमंडल ने भारतीय ओलम्पिक टीम के स्टार पंजाबी हॉकी खिलाडिय़ों को पीसीएस/डीएसपी के तौर पर नियुक्ति पत्र सौंपे
हाल ही में टोक्यो ओलम्पिक खेल-2020 में देश का नाम रौशन करने वाली भारतीय टीम के पंजाबी हॉकी खिलाडिय़ों के शानदार योगदान को मान्यता देते हुए मंत्रिमंडल ने कम से कम ग्रैजूएशन योग्यता वाले खिलाडिय़ों को पीसीएस/डीएसपी के तौर पर नियुक्ति देने की मंज़ूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने खेल मंत्री परगट सिंह के साथ 7 खिलाडिय़ों को नियुक्ति पत्र सौंपे और मुख्यमंत्री चन्नी ने मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जो पहले ही पंजाब पुलिस में डीएसपी के तौर पर तैनात थे, को एस.पी. के तौर पर पदोन्नत करने के फ़ैसले का ऐलान किया है।
