दिल्ली।पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी दी है कि पर्यटन स्थलों की पहचान और उनका विकास प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकार / केन्द्र –शासित प्रदेश प्रशासन की जिम्मेदारी है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय अपनी ‘स्वदेश दर्शन’ योजना के तहत देश में पर्यटन से जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सरकार/ केन्द्रशासित प्रदेश प्रशासन/केन्द्रीय एजेंसियों आदि को धन प्रदान करता है। पर्यटन मंत्रालय ने इस योजना के तहत भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए कुल 1337.63 करोड़ रुपये की 16 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पर्यटन मंत्रालय ने अपनी ‘स्वदेश दर्शन’ योजना के तहत असम में दो परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
