मार्केटिंग बोर्ड से मिले छह करम से कम की सभी सड़कों का 50 प्रतिशत कार्य पूरा – डिप्टी सीएम
न्यूज डेक्स संवाददाता
सिरसा। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिले में किए गए सर्वे व राइट आफ-वे के आधार पर नाबार्ड व स्टेट फंड के माध्यम से सड़कों के सुधारीकरण के लिए प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जिसके तहत सड़कों को 12 फीट से 18 फीट तक किया जाएगा और सुदृढ़ीकरण का काम भी किया जाएगा। इसी कड़ी में रविवार को उपमुख्यमंत्री ने जिला सिरसा की विभिन्न सड़कों के लिए लगभग साढ़े 46 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन सड़कों के सुदृढ़ीकरण व नवनिर्माण से यातायात व्यवस्था में और अधिक सुधार होगा।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्ष मार्केटिंग बोर्ड द्वारा 6 करम से कम की सभी सड़कों को लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया था, उनमें से 50 प्रतिशत सड़कों के मजबुतीकरण व सुधारीकरण का कार्य चालू वित्त वर्ष में कर दिया गया है और शेष 50 प्रतिशत सड़कों को अगले वित्त वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही जहां पर राइट ऑफ-वे पांच मीटर से अधिक का है उन्हें साढ़े सात से 10 मीटर तक करने के लिए इस वर्ष के बजट में विशेष प्रावधान करने का काम किया जाएगा। ट्रैफिक सेंसर को देखते हुए जहां-जहां सड़कों की मोबिलिटी की आवश्यकता है, उसे वहां पर एक्सपैंड और वाइडन किया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में नागरिकों द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय पूरे परिवार का डाटा अपलोड किया गया है, अब नागरिक किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर से अपना डाटा पुन: वैरीफाई करवा सकते हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार हर योग्य बुजुर्ग के खाते में बुढ़ापा पेंशन पहुंचाने का काम करेगी। उन्होंने आगे बताया कि पीपीपी के माध्यम से करीब 28 हजार ऐसे नागरिक मिले हैं, जो कभी भी पेंशन नहीं ले रहे थे और उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार का यही प्रयास है कि इन नागरिकों को पेंशन योजना का लाभ पहुंचाया जाए और पूर्व उपप्रधानमंत्री जननायक चौ. देवीलाल ने जो सम्मान बुजुर्गों को दिया था, वह उन्हें अवश्य मिले।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बजट सत्र के दौरान सरकार का प्रयास रहेगा की प्रत्येक वर्ग को कवर किया जाए। इसके लिए नई योजनाएं लाई जाएगी जिससे प्रदेश को नई दिशा मिलेगी। स्वामित्व योजना के माध्यम से पूरे हरियाणा में ड्रोन मैपिंग करवाई गई, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली के साथ बिना किसी समस्या के बॉर्डर डिफाइन हो चुके हैं, शेष हिमाचल व उत्तर प्रदेश के लिए सरकार का प्रयास है कि वर्ष 2022-23 में सही ढंग से लैंड मैपिंग करके जीपीएस तकनीक के माध्यम से पिल्लर लगाए जाए। पानीपत में लगभग 400 पिल्लर यमुना नदी के आसपास और यमुना में लैंड मैपिंग के लिए उत्तर प्रदेश व हरियाणा का एमओयू भी किया जा चुका है। आने वाले समय में इंटर स्टेट बाउंड्री विवाद का पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार के डाटा के अनुसार यूक्रेन में देश के 18 से 19 हजार नागरिक थे जिनमें से अधिकतर विद्यार्थी है और हरियाणा प्रदेश के करीब 1800 बच्चे गए हुए थे। उन्होंने कहा कि इनमें से 13 हजार यात्री गत रात्रि तक देश में वापिस आ गए हैं और आज भी वहां से 13 फ्लाइट और आ रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो व्यक्ति हमारे दूतावास के टच में है और पांच देशों के बॉर्डर पर हैं, उनकी दो दिनों में सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाएगी।
