केजरीवाल की मुफ्त बिजली देने की गारंटी बनी हकीकत-भगवंत
मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा 1 जुलाई से 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा
दो महीने में 600 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी
औद्योगिक एवं व्यापारिक बिजली कनेक्शनों की दरों में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं करने का ऐलान
31 दिसंबर, 2021 तक 2 किलोवॉट तक के लोड वाले परिवारों के लिए कोई बिजली बिल नहीं
दिल्ली के बाद मुफ्त बिजली देने वाला पंजाब दूसरा राज्य
पीएसटीसीएल के 718 नवनियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र
न्यूज डेक्स पंजाब
चंडीगढ़। विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए अपने वायदे को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा आज पंजाब में 1 जुलाई से 300 यूनिट मुफ़्त बिजली देने का ऐलान किया गया। आज यहां म्युनिसिपल भवन सैक्टर 35 में पी.एस.टी.सी.एल के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह के दौरान पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन (पी.एस.टी.सी.एल.) के नए भरती हुए अधिकारियों /कर्मचारियों को संबोधित करते हुए भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य के हर घर को हर दो महीने में 600 यूनिट मुफ़्त बिजली मुहैया करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए मुफ़्त बिजली जारी रखने के अलावा औद्योगिक एवं व्यापारिक इकाइयों की दरों में किसी तरह की कोई वृद्धि नहीं की जाएगी।
भगवंत मान ने 31 दिसंबर 2021 तक 2 किलोवॉट लोड तक के बिल माफ करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश में लोगों को मुफ़्त बिजली देने वाला पंजाब दिल्ली के बाद दूसरा सूबा होगा। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब बिजली पैदा करने वाला राज्य होने के बावजूद भी पिछली सरकारों द्वारा किए गए गलत समझौतों के कारण लोगों को अभी तक मुफ़्त/सस्ती बिजली देने के सक्षम नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘लोगों को सस्ती और मुफ़्त बिजली मुहैया करवाने में अभी भी कुछ अड़चनें हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन घाटे, कोयले के मुद्दे और कुछ कानूनी मुद्दे, जिनको हल करने के लिए उनकी सरकार काम कर रही है।’’
उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार देश के व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र को सस्ती बिजली मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसको पूरा भी किया जाएगा। इससे पहले भगवंत मान ने पी.एस.टी.सी.एल. के स्थापना दिवस पर नए भर्ती हुए युवाओं को बधाई देते हुए युवाओं को राज्य को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अपना योगदान देने के लिए आगे आने का न्योता दिया। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की एक महीने की बड़ी उपलब्धियाँ भी गिनाईं, जिसमें भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाईन, गैंगस्टर विरोधी टास्क फोर्स, 25000 नई नौकरियों का ऐलान, घरों तक राशन पहुँचाने, 35000 ठेका आधारित कर्मचारियों को नियमित करने, एक विधायक एक पेंशन आदि शामिल है।
भगवंत मान ने आगे कहा कि प्रवासी भारतीय अपनी मातृभूमि के प्रति प्यार का कर्ज उतारनाचाहते हैं और उनकी सरकार केवल एक महीने में ही प्रवासी भारतीयों का भरोसा जीतने में कामयाब हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘प्रवासी भारतीय राज्य के विकास में योगदान देने के लिए उनकी सरकार से सम्पर्क कर रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि उनका पैसा सही मायनों में विकास के उद्देश्यों के लिए खर्चा जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री और नए भर्ती हुए अधिकारियों और कर्मचारियों का स्वागत करते हुए बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने कहा कि पी.एस.टी.सी.एल. की ट्रांसमिशन क्षमता 2021 में 38160 के मुकाबले 2022 में 39588 तक बढ़ा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पंचवाड़ा कोयला खदान जोकि वर्ष 2015 से बंद पड़ी थी, में से अब पानी निकालने का काम शुरू हो गया है और मौजूदा वर्ष में पंजाब को इस जगह से कोयला मिलने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि प्राईवेट थर्मल पावर प्लांटों के लिए कोयले के खर्च को घटाने के लिए निकटवत्ती उत्तरी भारत की कोयला खदानों से कोयला प्राप्त करने के लिए के कोल इंडिया के साथ एक समझौता सहीबद्ध किया गया है, जिसमें राजपुरा थर्मल पावर प्लांट के लिए 28 लाख टन और तलवंडी थर्मल पावर प्लांट के लिए 10 लाख टन शामिल है।
पी.एस.टी.सी.एल. ने आज ए.ई./इलैक्ट्रिकल, ए.ई./सिविल, ए.एम/एच.आर, ए.एम/आई.टी, अकाउँट अफ़सर, जे.ई./सब-स्टेशन, जे.ई./सिविल, जे.ई./संचार डिवीजनल अकाउँटैंट, एल.डी.सी./अकाऊंटैंटस, एल.डी.सी./टाईपिस्ट, सहायक सब-स्टेशन अटेंडेंट (ए.एस.एस.ए.), सहायक लाईनमैन (ए.एल.एम.) आदि पदों के लिए 718 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए।
इस अवसर पर अन्यों के अलावा मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव और पीएसटीसीएल के सी.एम.डी. वेणु प्रसाद, स्थानीय निकाय के प्रमुख सचिव ए.के. सिन्हा, मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव रवि भगत, स्थानीय निकाय के निदेशक पुनीत गोयल के अलावा पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उधर एक सिख धर्मगुरु ने अपने प्रवचनों के दौरान इस पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि यह जनता की जेब से ही निकाला जाएगा,फिर चाहे दायां कान पकड़ों या बायां। नेता या शासन अपनी जेब से पैसा नहीं देंगे। लोगों की जमीनों की रजिस्ट्री,वाहन खरीद और अन्य टैक्स से पैसा वसूला जाएगा।
