सभी प्रशासनिक सचिव 7 दिनों के भीतर अपने विभागों की सेवाओं को ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत ऑन बोर्ड करें – मुख्य सचिव संजीव कौशल
संजीव कौशल ने की ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता
ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत विभिन्न विभागों की 192 सेवाएं हैं ऑनबोर्ड
न्यूज डेक्स हरियाणा
चंडीगढ़।हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत शुरू किये गए ‘आस’ यानी ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के संबंध में समीक्षा करते हुए कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने इस तरह का अनूठा सिस्टम शुरू किया है। सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाली सेवाओं की समयावधि की जानकारी नागरिकों तक पहुंचाने व उन्हें जागरूक करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। कौशल आज यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत शुरू किये गए ‘आस’ स्यानी ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत विभिन्न विभागों की 192 सेवाएं ऑनबोर्ड हैं।
मुख्य सचिव ने कहा कि सेवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करके सरकारी सिस्टम में क्रान्तिकारी बदलाव लाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की शुरुआत की है, ताकि नागरिकों के कार्य एक निर्धारित समय-सीमा के अन्दर हों।
7 दिनों के भीतर अपने विभागों की सेवाओं को ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत करें ऑन बोर्ड
उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों को सख्त निर्देश दिए हैं कि एक सप्ताह के अंदर ही अपने विभागों की सेवाओं को अपील सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत ऑन बोर्ड करें। ऐसा न करने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कौशल ने कहा कि जिन विभागों की सेवाएं दूसरे विभागों में स्थानांतरित हो गई तो वे विभाग उन सेवाओं को डीनॉटिफाई करें और दूसरे विभाग जल्द से जल्द स्थानांतरित सेवाओं को अधिसूचित कर आस के अन्तर्गत ऑन बोर्ड करें।
मुख्य सचिव ने कहा कि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिल रही है और उनके काम एक निर्धारित समय-सीमा के अन्दर हो रहे हैं। अब अगर किसी व्यक्ति का काम समय पर नहीं होता और वह काम सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है तो ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत आवेदन अपीलेट अथॉरिटी में चला जाता है। यदि वहां भी काम नहीं होता तो आवेदन उससे बड़े अधिकारी के पास चला जाता है। अगर इन दोनों स्तरों पर भी काम नहीं होता तो फिर आवेदन कमीशन के पास चला जाता है।
बैठक में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह, प्रशासनिक सुधार विभाग के आयुक्त एवं सचिव पंकज अग्रवाल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के निदेशक के मकरंद पांडुरंग उपस्थित रहे। इनके अलावा, विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
