कुरुक्षेत्र के विकास कार्यों में तेज गति लाने का काम करे अधिकारी
6-6 माह तक विकास कार्यों के टेंडर ना जारी करने पर सांसद ने लगाई अधिकारियों को फटकार
सांसद निधि कोष के तहत खर्च किया जा चुका है 440 लाख रुपए का बजट
84 विकास कार्यों को किया पूरा, हर घर नल से स्वच्छ जल के लक्ष्य को करना है पूरा
नगर परिषद थानेसर जल्द से जल्द जारी करे विकास कार्यों के टेंडर
कचरा प्रबंधन के प्रोजेक्ट का शीघ्र करेंगे अवलोकन, पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत 434 प्रार्थियों को जारी की पहली किस्त
स्वच्छता पर रखना होगा नप को विशेष फोकस, सांसद व विधायक सुधा ने ली जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी की बैठक
न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि भविष्य में विकास कार्यों के लिए 6-6 माह तक टेंडर लगाने का इंतजार नहीं किया जाएगा। जिस भी विभाग को विकास कार्यों के लिए ग्रांट मुहैया करवाई जाती है, उसी समय ही टेंडर जारी किए जाने चाहिए। इस मामले में कई विभागों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। इसलिए जिस-जिस विभाग ने विकास कार्यों के लिए टेंडर जारी करने में देरी की है, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इसके लिए एडीसी को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए है। इस जिले में सभी अधिकारी अपने-अपने विभागों से संबंधित विकास कार्यों पर पूरा फोकस रखें और समय रहते सभी बड़े और छोटे विकास कार्यों को पूरा करने का प्रयास करे।
सांसद नायब सिंह सैनी सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिला विकास समन्वयक एवं निगरानी कमेटी (दिशा) की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले एडीसी अखिल पिलानी और नगराधीश चंद्रकांत कटारिया ने दिशा की बैठक के एमपी लैड, दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल्या योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मनरेगा, पीएम ग्रामीण आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, पीएम आवास योजना, नेशनल अर्बन लाईविलीहुड मिशन, पीएम ग्रामीण सडक़ योजना, एनएसएपी जल जीवन मिशन, डिजिटल इंडिया, राष्टï्रीय राजमार्ग, अमरुत योजना, पीएम फसल बीमा योजना, राष्टï्रीय स्वस्थ मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, एकीकृत बाल विकास योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं, मिड डे मील, राष्टï्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, पीएम उज्जवला योजना, ई-राष्टï्रीय कृषि बाजार, पीएम केके कल्याण योजना, अक्षय उर्जा, पीएम रोजगार कार्यक्रम सहित अन्य योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। सासंद ने कहा कि सांसद निधि के तहत 23 अगस्त 2022 तक 7 करोड़ रुपए की राशि प्रशासन के पास विभिन्न विकास कार्यों के लिए भेजी जा चुकी है। इसमें से 4 करोड़ 40 लाख की राशि विकास कार्यों पर खर्च की जा चुकी है। उनकी तरफ से 214 विकास कार्य करने की अनुमति जारी की जा चुकी है, इसमें से 84 विकास कार्यों को पूरा किया जा चुका है, 10 पर काम चल रहा है और 47 विकास कार्यों पर अभी भी कार्य शुरू नहीं हुआ है।
सांसद ने कहा कि पंचायती राज विभाग की तरफ से उदारसी, अभिमन्युपुर, दिवाना, इसाक, सुरमी, मिर्जापुर, रतनगढ़, छपरा, मंगोली जाटान, लाडवा, नप थानेसर के 10 विकास कार्यों को अभी तक शुरू ही नहीं किया गया। इस विषय को गंभीरता से लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि विकास कार्यों के जल्द से जल्द टेंडर लगाए और टेंडर लगाने की रिपोर्ट तुरंत सौंपी जाए। इतना ही नहीं टेंडर जारी करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए है। सभी अधिकारियों को सख्त आदेश दिए कि किसी भी कीमत पर विकास कार्यों को शुरू करने में देरी नहीं होनी चाहिए और जिन विकास कार्यों को पूरा किया जा चुका है, उनके यूसी भी तुरंत जमा करवाए जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के कारण कुछ समय विकास कार्यों को अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका, अब सभी अधिकारी विकास कार्यों को तेज गति के साथ अमलीजामा पहनाना सुनिश्चित करे। प्रधानमंत्री के हर घर नल से जल के सपने को साकार करने का प्रयास करे। अधिकारी सरकार की मनरेगा, महिलाओं से संबंधित योजनाओं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ-साथ युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का काम करे।
विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि दिशा की बैठक में सांसद नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में विकास कार्यों पर चर्चा की गई है। सभी विभागों के अधिकारियों से एक-एक विकास कार्य पर फीडबैक ली गई कि विकास कार्यों पर कितना पैसा खर्च हुआ और कितनी ग्रांट की जरूरत है। इस जिले में सभी विभाग और अधिकारी मिलकर सराहनीय कार्य कर रहे है, लेकिन जिन-जिन विभागों के अधिकारी लापरवाही बरत रहे है, उन्हें सबक भी सिखाया जाएगा। एडीसी अखिल पिलानी ने मेहमानों का स्वागत किया और नगराधीश चंद्रकांत कटारिया ने बैठक का संचालन किया। इस मौके पर एसडीएम अदिति, एसडीएम सोनू राम, एसडीएम विनेश कुमार, एसडीएम कपिल शर्मा, डीएसपी सुभाष चंद्र, डीआरओ राजबीर धीमान सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
स्वच्छता पर रखा जाए विशेष फोकस, ठोस कचरा प्रबंधन के 18 प्रोजेक्ट को चुके है पूरे
सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 18 ठोस कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया गया है। इन प्रोजेक्ट के लिए 64 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी। इन सभी प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू करने के आदेश दिए गए है। उन्होंने नगर परिषद थानेसर के अधिकारियों को विशेष आदेश देते हुए कह कि शहर को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार के पास संसाधनों की कमी नहीं है। इसलिए नप अधिकारी संसाधनों को पूरा करके शहर को स्वच्छ बनाने पर पूरा फोकस रखे।
दीनदयाल उपाध्याय कौशल्या योजना की विस्तृत रिपोर्ट तलब करने के दिए आदेश
सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के तहत 4 एजेंसियां निर्धारित मानदंडों के अनुसार अभी तक खरा नहीं उतर पाई है। इन एजेंसियों के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित करके रोजगार के अवसर मुहैया करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगर एजेंसियों की रिपोर्ट पर नजर डाली जाए तो सरकार की तरफ से राशि जारी की जा चुकी है। सांसद ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए एजेंसी के संचालकों को आदेश दिए है कि सभी जिलों में युवाओं को दिए जा रहे प्रशिक्षण की रिपोर्ट शीघ्र अति शीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करे और किस-किस विषय पर राशि खर्च की गई है और कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है तथा कितने युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाए गए है। इन एजेंसियों की तरफ से 700 के करीब युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत 9 करोड़ रुपए की राशि ग्रामीण क्षेत्र पर की जा चुकी है खर्च
सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के स्वच्छ भारत व स्वच्छ हरियाणा मिशन को पूरा करने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सरकार और विश्व बैंक की तरफ से राशि जारी की जा चुकी है। इसमें से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 6 करोड़ 30 लाख और विश्व बैंक की तरफ से 2 करोड़ 94 लाख रुपए की राशि प्रशासन को उपलब्ध करवा दी गई है। इस राशि में से 2 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। सांसद ने अधिकारियों को आदेश दिए कि इस राशि से ग्रामीण क्षेत्र में ठोस कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट, प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन प्रोजेक्ट, आंगनबाड़ी शौचालय, प्रचार-प्रसार की गतिविधियों पर फोकस रखा जाए।
पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत 434 प्रार्थियों को जारी की पहली किस्त
विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत सांसद नायब सिंह सैनी के प्रयासों से 571 प्रार्थियों के मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसमें से 513 प्रार्थियों के केस स्वीकृत कर दिए गए है। इस योजना के तहत 434 प्रार्थियों को पहली किस्त, 157 को दूसरी किस्त जारी की जा चुकी है और 10 मकान पूरे हो चुके है।
कुरुक्षेत्र जिले में आगामी 1 माह में निजी एजेंसी करेंगी कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन
विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि सरकार ने ठोस कचरा प्रबंधन के लिए करनाल में एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाने का काम किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत कुरुक्षेत्र जिले के कचरे का भी प्रबंधन किया जाएगा। इसके लिए एक निजी एजेंसी को जिम्मेवारी सौंपी जा रही है। यह एजेंसी आगामी 1 माह में अपना कार्य शुरु कर देगी। इसके बाद प्रत्येक घर से निजी एजेंसी के कर्मचारी डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे।
