सांसद नायब सिंह सैनी ने कृषि कानूनों से लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से की बातचीत
कुरुक्षेत्र के किसानों की समस्याओं को रखा मुख्यमंत्री के समक्ष
किसानों को नहीं आने दी जाएगी रतिभर भी दिक्कत
धान खरीद कार्य को लेकर सरकार और प्रशासन सजग
न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र, 9 अक्तूबर। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसानों की समस्याओं और कृषि बिलों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से चर्चा की है। इसके अलावा धान की खरीद और उठान कार्य को लेकर भी मुख्य बिंदूओं को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष रखा गया है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के उपरांत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार किसानों की धान फसल का एक-एक दाना खरीदेगी और न्यूनतम निर्धारित मुल्य भी किसानों को दे रही है।
सांसद नायब सिंह सैनी शुक्रवार को सैक्टर 3 आवास कार्यालय पर बातचीत कर रहे थे। इन कृषि बिलों को लेकर गत्त दिवस सांसद नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले और किसानों तथा कृषि कानूनों को लेकर लम्बी चर्चा की गई। इसके अलावा कृषि बिलों के हर पहलू पर चर्चा कर किसानों को इन बिलों के प्रति गांव-गांव जाकर जागरुक करने की योजना पर भी विचार-विमर्श किया गया।
सांसद ने कहा कि सरकार ने किसानों के हित और खुशहाली के लिए ही 3 कृषि कानून बनाए है। इन कृषि कानूनों के बारे में किसानों को गांव-गांव और घर-घर जाकर जागरुक किया जाएगा। इस कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी कि बिलों में केवल किसानों को फसल बेचने की आजादी देने के साथ-साथ अपने मनपसंद दामों पर फसल देश के किसी भी हिस्से में बेचने के लिए अधिकारी दिए है। यह कृषि बिल किसी भी तरीके से किसानों, व्यापारियों के खिलाफ नहीं है।
उन्होंने कहा कि इन बिलों से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और किसानों की आय में लगातार बढौतरी होगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 में संशोधन कर अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का फैसला किया गया है। इस फैसले से उत्पादन, भंडारण, ढुलाई और वितरण करने की आजादी से व्यापक स्तर पर उत्पादन करना संभव होगा। सिर्फ अकाल, प्राकृतिक आपदा, युद्ध और कीमतों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी जैसी हालात में ही इन कृषि उपजों की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि इसके साथ-साथ केन्द्र सरकार ने मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 को भी स्वीकृति दे दी है। यह अध्यादेश किसानों को शोषण के भय के बिना समानता के आधार पर सामानों की खरीद बिक्री की आजादी देगा। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों के लिए एक देश एक बाजार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केन्द्र सरकार के तीन अध्यादेशों के जरिए लाए गए इन कानूनों से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सकेगा।
