संसद का शीतकालीन सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया

17 दिनों के सत्र के दौरान 13 बैठकें आयोजित हुईं

संसद के दोनों सदनों ने नौ विधेयक पारित किए

लोकसभा ने 7 विधेयक और राज्यसभा ने 9 विधेयक पास किए

न्यूज़ डेक्स इंडिया –

नई दिल्ली ।

संसद का शीतकालीन सत्र, 2022, जो बुधवार, 7 दिसंबर, 2022 को शुरू हुआ था उसे 23 दिसंबर, 2022 शुक्रवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। शीतकालीन सत्र के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री,  प्रहलाद जोशी ने कहा कि शीतकालीन सत्र, 2022 की 17 दिनों की अवधि में 13 बैठकें आयोजित हुईं।

जोशी ने संसद परिसर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह सत्र, जो मूल रूप से 7 दिसंबर, 2022 से 29 दिसंबर, 2022 तक 17 बैठकों को आयोजित करने के लिए निर्धारित किया गया था, इसे आवश्यक सरकारी कार्य पूरा होने और दोनों सदनों की कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की सिफारिशों के कारण सत्र का समय कम किया गया। सदनों की कार्य मंत्रणा समिति ने क्रिसमस/साल के अंत में होने वाले समारोहों के लिए पार्टी लाइन से हटकर सांसदों की मांग और भावनाओं का संज्ञान लिया। केंद्रीय संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री  अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय संसदीय कार्य और विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित थे।

सत्र के दौरान वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच और 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों पर चर्चा की गई और उन पर मतदान किया गया एवं संबंधित विनियोग विधेयकों को 11 घंटे चली बहस के बाद 14.12.2022 को लोकसभा में पारित किया गया। राज्यसभा ने इन विधेयकों को करीब 9 घंटे की बहस के बाद 21.12.2022 को वापस कर दिया।

जोशी ने यह भी कहा कि मौजूदा विधान को पूरक करते हुए और 97वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को शामिल करते हुए तथा निगरानी तंत्र बेहतर बनाने और बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने के द्वारा बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही में बढ़ोत्तरी करने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार आदि के लिए दो विधेयक “बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022” और “जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2022” को जीवन और व्यापार को आसान बनाने के लिए विश्वास-आधारित शासन को अच्छा बनाने के लिए नाबालिग अपराधों को कम करने और युक्तियुक्त बनाने के लिए कुछ विधानों में संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को उनके प्रस्ताव के बाद संबंधित सदनों में पारित होने के बाद भेजा गया था।

उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान लोकसभा में 9 विधेयक पेश किए गए। लोकसभा ने 7 विधेयक और राज्यसभा ने 9 विधेयक पास किए। सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की कुल संख्या 9 है। सत्र के दौरान दोनों सदनों द्वारा पारित कुछ प्रमुख विधेयक हैं:

वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 यह कानून के तहत संरक्षित प्रजातियों को बढ़ाने और वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को लागू करने का प्रयास करता है।

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 (ए) यह ऊर्जा और फीडस्टॉक के लिए ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, बायोमास और इथेनॉल सहित गैर-जीवाश्म स्रोतों के उपयोग को अनिवार्य बनाता है; (बी) यह कार्बन बाजार स्थापित करने; (ग) बड़े आवासीय भवनों को ऊर्जा संरक्षण व्यवस्था के दायरे में लाने; (डी) ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के दायरे को बढ़ाने; (ङ) जुर्माने के प्रावधानों में संशोधन करने; (च) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की शासी परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाने; (छ) राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को उनके कार्यों के निर्विघ्न निर्वहन के लिए विनियम बनाने के लिए सशक्त बनाने का जनादेश देता है।

नई दिल्ली मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक, 2022 यह केंद्र का नाम नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र से बदलकर भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र करने का प्रस्ताव करता है ताकि कानून द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की विशिष्ट पहचान स्पष्ट हो और अपने वास्तविक उद्देश्य को दर्शाता है।

संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 यह संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 में उत्तर प्रदेश के चार जिलों (i) चंदौली, (ii) कुशीनगर, (iii) संत कबीर नगर, और (iv) भदोही में गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में बाहर करने  और उन्हें इन चार जिलों में उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है।

मैरीटाइम एंटी-पायरेसी बिल, 2022 समुद्र में समुद्री डकैती के दमन के लिए विशेष प्रावधान करने और समुद्री डकैती के अपराध के लिए सजा का प्रावधान करने और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए प्रावधान करने का प्रस्ताव करता है।

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 यह संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में और संशोधन करना चाहता है ताकि तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित किया जा सके तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों के सूची में नारिकोरवन और कुरीविककरण समुदायों को शामिल किया जा सके।  

1. निरसन और संशोधन विधेयक, 2022
2. जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2022

II – लोक सभा द्वारा पारित विधेयक

1. विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2022
2. विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2022
3. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022
4. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022
5. समुद्री डकैती रोधी विधेयक, 2022
6. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022
7. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022