बजट में हर वर्ग की गई उपेक्षा, युवाओं को मिला केवल रोजगार का आश्वासन
न्यूज डेक्स हरियाणा
चंडीगढ़।हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट को निराशाजनक करार दिया। युवाओं को रिझाने के लिए वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करने के दौरान कई बार रोजगार और जॉब्स शब्द का इस्तेमाल किया, इससे स्पष्ट है कि केंद्र की भाजपा सरकार केवल युवाओं को रोजगार के सपने दिखाकर वोट हासिल करना चाहती है। युवाओं को स्टार्टअप फंड, 3 साल तक भत्ता और युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया है, लेकिन पिछले चार सालों में सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।
केंद्र सरकार द्वारा पेश किए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि वित्त मंत्री ने युवाओं से वादा किया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर-वन के पायदान पर खड़ा है और केंद्र सरकार युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नौकरियां दिलाने के लिए सब्जबाग दिखा रही है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चौथे बजट को बूस्टर बजट करार दे रही है, लेकिन चुनावी दौर में सरकार ने आमजन को कोई रियायत नहीं दी है। बजट में हर वर्ग की उपेक्षा की गई है। सरकार की ओर से शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं महिला एवं बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उपेक्षा करते हुए गत वर्षों की तुलना में इस बजट में नगण्य वृद्धि की गई है। देश विगत वर्षों से मंहगाई से त्रस्त है, आम आदमी के प्रतिदिन काम में आने वाले आटा, दालों, तेल, साबुन आदि की कीमतों में काफी वृद्धि हुई जिससे आम आदमी का जीवनयापन दूभर हुआ। मंहगाई को कम करने के संबंध में कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आने से आम आदमी का जीवन और भी मुश्किल होगा।
युवाओं के साथ केवल झूठे वादे
केंद्र सरकार ने 47 लाख युवाओं को सपोर्ट देने के लिए पैन इंडिया नेशनल एंप्रेटिसशिप स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है, जिसमें तीन साल तक युवाओं को भत्ता दिया जाएगा। जबकि असलियत यह है कि युवाओं को समय पर छात्रवृत्ति भी नहीं मिल पा रही है। हरियाणा में अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने पर अनुसूचित जाति आयोग ने भी फटकार लगाई है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार युवाओं के हितों को लेकर कितनी संजीदा है। बजट में छात्रों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की भी घोषणा की गई है, मगर छात्रों को समय पर किताबें भी नहीं मिल पा रही हैं।
