ओपीएस की मांग कर रहे कर्मचारियों पर लाठीचार्ज व आंसू गैस का इस्तेमाल निंदनीय- हुड्डा
प्रजातंत्र में लाठी और गोलियों से नहीं, संवाद से चलती है सरकार- हुड्डा
ओपीएस, पीपीपी, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, ई-टेंडरिंग, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी और किसानों के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगी कांग्रेस- हुड्डा
विधानसभा में 2 दर्जन से ज्यादा मुद्दों पर चर्चा के लिए कांग्रेस विधायकों ने दिए प्रस्ताव- हुड्डा
न्यूज़ डेक्स संवाददाता
चंडीगढ़ । पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर कर्मचारियों के समर्थन में आगे आए हैं। पंचकूला में पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर जुटे कर्मचारियों पर लाठीचार्ज की हुड्डा ने कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना बेहद निंदनीय है। प्रजातंत्र में सरकार संवाद से चलती है। लेकिन हरियाणा का बीजेपी-जेजेपी गठबंधन लाठी और गोलियों के दम पर सरकार चलाना चाहता है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्मचारियों की मांग का पूर्ण समर्थन करती है। इस मुद्दे को विधानसभा के बजट सत्र में भी पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। मौजूदा सरकार ने कर्मचारियों की मांग नहीं मानी तो प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर पहली ही कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस लागू करने का फैसला होगा। कांग्रेस शासित राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में पहले ही पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है। इसी तर्ज पर हरियाणा में भी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
हुड्डा कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उनकी अध्यक्षता में हुई विधायक दल की बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि आने वाले विधानसभा सत्र में कांग्रेस विधायकों ने 2 दर्जन से ज्यादा ध्यानाकर्षण व स्थगन प्रस्ताव दिए हैं। इसके अलावा शून्य काल के दौरान भी दर्जनों मुद्दों को उठाया जाएगा।
परिवार पहचान पत्र, बुजुर्गों की पेंशन काटने, बीपीएल कार्ड काटने, अवैध खनन, एनजीटी के मामलों, बेरोजगारी, पुरानी पेंशन स्कीम की मांग, बढ़ते नशे, शिक्षा के निजीकरण, पानी के रेट में बढ़ोतरी, बिजली की किल्लत, सड़कों की जर्जर हालत, मंत्री पर लगे छेड़छाड़ के आरोपों, गौशालाओं की दुर्दशा, सफाई कर्मियों को पक्का करने की मांग, सीएजी की रिपोर्ट, सरसों और गेंहू का मुआवजा नहीं मिलनी, पंचायतों पर ई-टेंडरिंग थोपने, राइट टू रिकॉल लागू करने, बिगड़ती कानून व्यवस्था, खेलों व खिलाड़ियों के प्रति सरकार का नकारात्मक रवैये और रिहायशी इलाकों में चौथी मंजिल की मंजूरी देने जैसे तमाम मुद्दों पर बैठक में कांग्रेस विधायकों ने चर्चा की।
बजट को लेकर पूछे गए सवाल पर हुड्डा ने कहा कि पिछले 8 साल का रिकॉर्ड देखने के बाद इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। फिर भी कांग्रेस प्रतिक्रिया के लिए बजट का इंतजार करेगी। आज बैठक से पहले ओपीएस के लिए आंदोलनरत कर्मचारियों, प्रदेश के खिलाड़ियों, राशन डिपो धारकों, प्राइवेट कॉलेज के कर्मचारियों, सर्व कर्मचारी संघ और किसानों के प्रतिनिधिमंडलों ने हुड्डा से मुलाकात कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। हुड्डा ने सरकार से उनकी मांगों का संज्ञान लेने की मांग की।
