Friday, November 22, 2024
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अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की पॉलिसी में आवश्यक सेवाओं और नागरिक सुविधाओं के लिए 35 प्रतिशत एरिया ओपन रखना अनिवार्य : अनीश यादव, उपायुक्त

by Newz Dex
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जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की बैठक में डीटीपी द्वारा प्रस्तुत 15 आवेदनों पर हुई चर्चा

3 की वैरिफिकेशन के उपरांत अपनी सिफारिश सहित स्वीकृति हेतु भेजा मुख्यालय, शेष को सभी मापदंड पूरे करने के दिए निर्देश

न्यूज़ डेक्स संवाददाता
करनाल ।  
जिला में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने को लेकर उपायुक्त अनीश यादव की अध्यक्षता में बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। उपायुक्त के समक्ष मीटिंग में डीटीपी द्वारा प्रस्तुत 15 कॉलोनियों को नियमित करने के आवेदन प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 3 कॉलोनियों की वैरिफिकेशन के उपरांत सिफारिश के साथ स्वीकृति हेतु मुख्यालय भेजा गया। इनमें असंध से खुशी एनक्लेव, इंद्री में वीआईपी कॉलोनी फेज 2 व सिमरन कॉलोनी के नाम शामिल हैं तथा शेष कॉलोनियों को सभी मापदंड पूरे करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में उपायुक्त ने कॉलोनियों के नक्शे देखकर डीटीपी को निर्देश दिए कि वे इन कॉलोनियों में डेव्लपर से कुछ जरूरी प्रावधान करवाएं, उसके बाद ही इन्हें नियमित करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की पॉलिसी में आवश्यक सेवाओं और नागरिक सुविधाओं के लिए कॉलोनियों में 35 प्रतिशत एरिया ओपन रखा जाना अनिवार्य है ताकि वहां पर सड़कें, सामुदायिक भवन, पार्क, पानी का ट्यूबवैल, एसटीपी जैसी अन्य मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। इसके अलावा रेवेन्यू रास्तों, खालों व सड़कों पर कब्जा नहीं होना चाहिए।

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