Friday, November 22, 2024
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हिमाचलःसलूणी में युवक की नृशंस हत्या को राजनीतिक रूप न दें :सीएम

by Newz Dex
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न्यूज डेक्स हिमाचल

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में चम्बा जिला के सलूणाी क्षेत्र में युवक की हत्या की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने लोगों से प्रदेश में एकता तथा सौहार्द बनाए रखने और इस घटना को राजनीतिक या साम्प्रदायिक रंग न देने का आग्रह किया है। उन्होंने आज यहां कहा कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश सरकार इस कठिन घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ है तथा हरसंभव सहायता प्रदान करेगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी समुदायों की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित करवाई  जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मामले के हर पहलू पर नज़र रखे हुए है। उन्होंने जनता से शांति बनाए रखने तथा इस मामले में की जा रही जांच में सहयोग देने का आग्रह किया है।

गौरतलब है कि जिला चंबा के उपमंडल सलूणी के भांदल पंचायत के गांव थरोली वासी युवक मनोहर का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी भनक लड़की के परिजनों को लग गई थी। आरोप है कि इन्होंने युवक को घर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को क्षत-विक्षत कर बोरी में बांधकर नाले में फैंक दिया था। पुलिस ने हत्या के मामले में कानूनी कार्रवाई करते हुए अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी 5 दिन के पुलिस रिमांड पर हैं।

इस घटना के विरोध में बुधवार को क्षेत्रवासियों ने फिर रोष रैली निकाली थी। इसके बाद चंबा-लंगेरा मार्ग पर पुलिस थाना किहार के बाहर चक्का जाम कर दिया था। प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस थाना के गेट को खोल कर थाने के बीच घुसने का प्रयास किया था और रोकने पर ग्रामीणों व पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई थी।

भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने इस मामले में ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के सलूणी में मनोहर नामी एक दलित युवक की हत्या का मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि मनोहर का समुदाय विशेष की युवती के साथ प्रेम प्रसंग था, जिससे नाराज़ युवती के घर वालों ने मनोहर की बेरहमी से हत्या कर दी। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। उन्होंने लिखा कि मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि हत्यारोपी बचने नहीं चाहिए, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलाएं। साथ ही इस तरह के मामलों के लिए अदालत को एक अलग बैंच बनानी चाहिए, जिसमें तीन माह के भीतर दोषियों को सज़ा मिले।

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