Saturday, November 23, 2024
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एचपीएससी द्वारा एचसीएस तथा एलायड सर्विसिज के घोषित परिणाम को वापिस लेना बेहद निंदनीय: अभय  सिंह चौटाला

by Newz Dex
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कहा – ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ कि एचपीएससी द्वारा परिणाम घोषित करने के बाद उसे वापिस लिया गया हो, इसमें बड़ी राजनीतिक षडय़ंत्र की आ रही है बू 

हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए और एचपीएससी चेयरमैन समेत सभी सदस्यों और दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएं, साथ ही इस पूरे मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा करवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके

न्यूज डेक्स संवाददाता

चंडीगढ़।इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश के यह युवाओं का दुर्भाग्य है कि उन्होंने जिस भाजपा गठबंधन सरकार को सरकारी नौकरियां देने के नाम पर वोट देकर सत्ता में बैठाया आज वही गठबंधन सरकार इन्ही युवाओं की सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है। एक बार नहीं, दो बार नहीं बल्कि लगातार बार-बार नौकरी के आवेदन लिए जाने और भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें रद्द कर दिया जाए। ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ कि एचपीएससी द्वारा परिणाम घोषित करने के बाद उसे वापिस लिया गया हो लेकिन वीरवार को एचपीएससी ने एचसीएस (एग्जीक्यूटिव ब्रांच) तथा एलाइड सर्विसेज-2022 के घोषित परिणाम को वापिस लेते हुए घोषणा की है कि परिणाम दोबारा से तैयार किया जाएगा उसके बाद फिर से घोषित किया जाएगा। अखबार में छपी खबर से पता चला है कि एचपीएससी अब पेपर में बार-बार पूछे जाने वाले 38 प्रश्नों को हटाए बिना ही मूल्यांकन करेगी।

अभय सिंह चौटाला ने एचपीएससी और भाजपा गठबंधन सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र की बू आ रही है। ऐसा लगता है कि बड़े पैमाने पर पैसों का खेल चल रहा है। पहले भी विजिलेंस द्वारा एचसीएस और डेंटल सर्जन की भर्तियों के लिए लिए गए करोड़ों रूपए एचपीएसी के ऑफिस में उप-सचिव की टेबल पर पकड़े गए थे। उस मामले में भाजपा सरकार द्वारा बड़े रसूखदार लोगों को बचाया गया।  

उन्होंने कहा कि भाजपा गठबंधन सरकार को बेरोजगार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि हरियाणा सरकार को लोक-लाज का थोड़ा सा भी सम्मान हो, तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए और एचपीएससी चेयरमैन समेत सभी सदस्यों और दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएं। साथ ही इस पूरे मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा करवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

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