दुकान के नाम का कमर्शियल टैक्स पूरे मकान पर लगाकर जनता को लूट रही सरकार
खट्टर सरकार की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाने की मांग की
न्यूज डेक्स संवाददाता
रोहतक। नागरिक अधिकार मंच की ओर से रविवार को आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा को ज्ञापन सौंपा गया। प्रधान महावीर धीर और सचिव रविंद्र कुमार ने बताया कि आवासीय भवनों पर व्यावसायिक विकास कर लगा कर लोगों को लूटा जा रहा है। किसी रिहायशी मकान में बेरोजगार बालक छोटी दुकान बनाकर कुछ काम कर रहा है तो पूरे मकान को कमर्शियल दिखा कर उस पर कमर्शियल टैक्स थोपा जा रहा है।
उन्होंने बताया कि व्यक्ति जब मकान अपने बच्चों या किसी व्यक्ति को बेचता है तो तब उसे पता लगता है कि पूरे मकान पर 850 रुपया प्रति वर्ग गज के हिसाब से कमर्शियल विकास शुल्क लगा हुआ है। ये जनता के साथ धोखा और घोर अन्याय है। उन्होंने कहा कि दुकान की जगह पर ही कमर्शियल टैक्स लगाया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग सभी की प्रॉपर्टी आईडी में भी गलती के कारण प्लॉटों की बिक्री नहीं हो रही है और लोगों को बढ़े हुए बिल थमा दिए जाते हैं। इससे हर वर्ग के लोगों को परेशानी है। वहीं अगर, एनओसी लेने की बात आती है तो ये हजारों में आए बिल जबरदस्ती भरवाए जाने को बोला जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार तानाशाही फैसले जनता पर थोप रही है। उन्होंने इस मुद्दे को सरकार के सामने उठाकर हल करने की मांग की।
