मुख्यमंत्री ने की हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की अध्यक्षता
5 जिलों में विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण के लिए ई-भूमि के माध्यम से खरीदी गई है भूमि
सरकारी परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन देने की सहमति जताने वाले भू-मालिकों ने भी बैठक में लिया हिस्सा
न्यूज डेक्स संवाददाता
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई हाई पावर लैंड परचेज कमेटी (एचपीएलपीसी) की बैठक में पांच जिलों चरखी दादरी, फरीदाबाद, हिसार, जींद और सिरसा में 6 परियोजनाओं हेतु भू-मालिकों की सहमति से ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से 148 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई। इस पर लगभग 96 करोड़ रुपये की लागत आएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिला उपायुक्तों के साथ एचपीएलपीसी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्तों को निर्देश दिए कि एक माह में इन जमीनों की रजिस्ट्री करवाना सुनिश्चित की जाए और भूमि खरीदने के बाद प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए।बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह भी उपस्थित रहे। इसके अलावा, संबंधित जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तावित सरकारी परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन देने पर सहमति जताने वाले भू-मालिकों ने भी बैठक में हिस्सा लिया।
जींद व रानियां में बनेंगे वॉटर वर्क्स
बैठक में जींद में बरोदी, झांजकलां में नहर आधारित जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु 5.39 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई। इस वॉटर वर्क्स की क्षमता 6 एलएलडी होगी। इसके अलावा, सिरसा जिले के रानियां गांव में भी वॉटर वर्क्स हेतु लगभग 35 एकड़ भूमि की खरीद को स्वीकृति दी गई। हिसार जिला में ओपी जिंदल नलवा डिस्ट्रीब्यूटरी के विस्तार हेतु 4 एकड़ भूमि की खरीद को भी मंजूरी दी गई। बैठक में चरखी दादरी में जिला जेल के निमार्ण हेतु गांव भैरवी में लगभग 98 एकड़ जमीन की खरीद को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, फरीदाबाद में दिल्ली – मथुरा रोड़ से मुजेसर तक रेलवे लाइन क्रॉसिंग पर आरयूबी के निर्माण हेतु लगभग 1 एकड़ भूमि, हिसार जिला में बास टाउन में बने वॉटर वर्क्स को अपग्रेड करने हेतु एसटीपी बनाने के लिए 5.12 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई।
किसानों व भू-मालिकों ने की मुख्यमंत्री की सराहना
बैठक में जुड़े भू-मालिकों ने पारदर्शी तरीके से सरकारी परियोजनाओं के लिए ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि की खरीद हेतु शुरू की गई इस पहल के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार किसानों व गरीब का भला सोचती है। मनोहर लाल ने कहा कि भूमि अधिग्रहण एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसके कारण विभिन्न विकास परियोजनाओं में अनावश्यक देरी होती थी, इसलिए हमारी सरकार ने एक प्रणाली विकसित की, जिसके तहत ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से किसानों और भू-मालिकों से बातचीत कर उनकी सहमति से भूमि खरीदी जा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त, राजस्व टीवीएसएन प्रसाद, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, जेल विभाग के महानिदेशक मोहम्मद अकील, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव पंकज अग्रवाल, भूमि-जोत एवं भू-अभिलेख चकबंदी विभाग की निदेशक आमना तसनीम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
