रेल नेटवर्क विस्तार योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है हरियाणा
हरियाणा सरकार ने रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयास किये तेज
एलिवेटेड ट्रैक का बजट 225 करोड़ रुपए
न्यूज डेक्स संवाददाता
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार विकसित भारत 2047 तक के सपने को साकार करने तथा उद्योगों और जनता की बढ़ती मांगों को प्रभावी ढंग से पूरा करने की रणनीति के तहत राज्य में रेल नेटवर्क को बढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार कर रही है। हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की 26वीं निदेशक मंडल बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए एक समर्पित समिति का गठन किया गया है जिसमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, लोक निर्माण भवन और सड़क, उद्योग और वाणिज्य, हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम, हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी सहित महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी शामिल हैं।
मुख्य सचिव ने कहा कि कुरूक्षेत्र एलिवेटेड ट्रैक परियोजना जो कि लगभग 225 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही है,फरवरी 2024 तक पूरी हो जायेगी। बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार वर्तमान में सिरसा-चंडीगढ़ रेल कनेक्टिविटी के लिए व्यवहार्यता अध्ययन कर रही है, जिसमें विशेष रूप से नरवाना से उकलाना तक नई रेल लाइन के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसके साथ ही कुरूक्षेत्र में लगभग 10किमी की दूरी वाली एक नई कॉर्ड लाइन के निर्माण पर भी बातचीत की जा रही है। इसके अतिरिक्त कैथल एलिवेटेड ट्रैक के लिए व्यवहार्यता अध्ययन में कैथल स्टेशन के मूल्यांकन पर भी सक्रिय रूप से कार्य चल रहा है। बैठक के दौरान एचआरआईडीसी के प्रबंध निदेशक श्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि एशियन डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के उच्च प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना का दौरा कर 126 किलोमीटर की नई ब्रॉड गेज डबल लाइन का ओवरहेड इक्विपमेंट के साथ प्रगति का आकलन किया।
प्रतिनिधिमंडल ने परियोजना के भाग-ए में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।
परियोजना का भाग-ए में 2077 करोड़ रुपये (लगभग 278 मिलियन अमरीकी डालर) की कुल परियोजना लागत के साथ धुलावट से बाडसा तक मुख्य लाइन 29.50 किमी का निर्माण है। इसमें भारतीय रेलवे नेटवर्क से 11.40 किमी की कनेक्टिविटी शामिल है। इनमें पातली में दिल्ली-रेवाड़ी लाइन और सुल्तानपुर में गढ़ी हरसरू-फारुखनगर लाइन के लिंक भी शामिल हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने परियोजना के भाग ए के लिए 128मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। जो इनके सफल निष्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय समर्थन है। बैठक में वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, एचआरआईडीसी के प्रबंध निदेशक राजेश अग्रवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
