सुप्रीम कोर्ट फैसले से स्पष्ट है कि बीजेपी सरकार नौकरी देना तो दूर, ढंग से नियम भी नहीं बना सकती – हुड्डा
सीईटी पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि बीजेपी सरकार की सोच हरियाणवी युवा को सरकारी नौकरी से वंचित रखना है – दीपेंद्र हुड्डा
विधान सभा चुनाव के बाद बनने वाली कांग्रेस सरकार समयबद्ध और पक्की भर्तियां शुरू करेगी – दीपेंद्र हुड्डा
एनडी हिंदुस्तान संवाददाता/ड़ा.प्रदीप गोयल
चंडीगढ़। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से स्पष्ट है कि बीजेपी सरकार नौकरी देना तो दूर, सही ढंग से नियम भी नहीं बना सकती न ही उनकी अदालत में मजबूती से पैरवी कर सकती है। आज हालत ये है कि भीषण बेरोजगारी झेल रहा हरियाणवी युवा BJP सरकार की दोषपूर्ण नीतियों का शिकार हो रहा है। सीईटी पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि बीजेपी सरकार की सोच हरियाणवी युवा को सरकारी नौकरी से वंचित रखना है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल से बीजेपी सरकार सीईटी के नाम पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। पहले हरेक भर्ती को सीईटी का झांसा देकर कैंसल किया गया। दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने सीईटी के नाम पर लाखों युवाओं के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया। सीईटी क्वालिफाई करने वाले साढ़े 3 लाख युवाओं को योग्य मानने से ही इनकार कर दिया। उसके बाद साजिश के तहत सीईटी के ऐसे नियम बनाए गए, जो कोर्ट में टिक ही नहीं पाए।
उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जानबूझकर ऐसे लचर नियम बनाती है कि वो कोर्ट में टिक ही न पाएं और इन्हें रद्द कर कौशल विकास निगम की आड़ में पक्की नौकरी, मेरिट और आरक्षण को पूरी तरह समाप्त कर कम मेहनताने पर मनमानी भर्ती कर युवाओं को शोषण के रास्ते पर ढकेल दिया जाए। दीपेन्द्र हुड्डा ने बताया कि ग्रुप डी भर्ती में साढ़े 13 हजार पदों के लिए 13 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थियों का CET परीक्षा के आधार पर चयन हुआ, जिसमें सोशियो-इकोनॉमिक आधार के 5 अंक भी जोड़े गए। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नौकरी जॉइन करने वाले करीब 11,000 युवाओं की नौकरी पर तलवार लटक गई है। क्योंकि, ग्रुप डी की भर्ती में सोशियो-इकोनॉमिक के 5 नंबर भी शामिल हैं। इसी प्रकार कई अन्य भर्तियों में चयनित युवाओं की नौकरी बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के चलते खतरे में पड़ गई है।
सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी द्वारा 2014 में किया गया ‘हर साल 2 करोड़ नौकरी’ का वादा तो पूरा हुआ नहीं, अलबत्ता लाखों लगी लगाई नौकरियां चली गई। बीजेपी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते देश में तो बेरोजगारी बढ़ी ही, हरियाणा ने तो पूरे देश में बेरोजगारी का रिकार्ड बना दिया। हरियाणा की जनता समझ चुकी है कि बीजेपी सरकार प्रदेश के लिए हानिकारक है। जनता ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हाफ कर दिया, आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरी तरह साफ हो जाएगी। प्रदेश में बनने जा रही कांग्रेस सरकार का सबसे पहला काम बेरोजगारी दूर करने के उपाय और खाली पड़े 2 लाख सरकारी पोस्ट पर पक्की भर्ती शुरू करने का होगा।
