Thursday, November 21, 2024
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भूजल व्यवस्था सुधार एवं सुदृढीकरण का काम अंतिम चरण में

by Newz Dex
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सरकार ने विभिन्न गांवों के लिए जल भंडार किए मंजूर

टेंडर की मंजूरी के तुरंत बाद शुरू होगा काम

न्यूज़ डेक्स संवाददाता

चंडीगढ़ । हरियाणा के सिंचाई व जल संसाधन मंत्री डॉ अभय सिंह यादव ने कहा कि जल्द ही महेंद्रगढ़ जिला में भूजल सुधार कार्यक्रम के परिणाम दिखाई देंगे।

उन्होंने आज यहाँ बताया कि यह योजना अब अपने अंतिम चरण में है। भूजल सुधारीकरण की इस योजना का खाका उन्होंने हथिनी कुण्ड से लेकर नारनौल तक पश्चिमी यमुना नहर के साथ  यात्रा करके तैयार किया था। इसके बाद उन्होंने अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री को मूल रूप से यह प्रस्ताव दिया था कि महेंद्रगढ़  जिले की जल व्यवस्था में सुधार करने के लिए इस जिले के बीचों-बीच बहने वाली कृष्णावती एवं दोहान नदियों को पुनर्जीवित करना न केवल आवश्यक है अपितु यह इस जिले की जल व्यवस्था के पुनर्जन्म जैसा होगा। सिंचाई विभाग द्वारा नदियों को नहर से जोड़ने का काम प्रारंभ हुआ और इसके तहत दोहान और कृष्णावती नदियों को दर्जनों जगह पर नहर से जोड़ा गया। परंतु सीमावर्ती क्षेत्रों में नदी के अंतिम छोर अभी इससे दूर थे। इसी कमी को पूरा करने के लिए अब कृष्णावती नदी को नारनौल ब्रांच मुख्य नहर से जोड़ने के लिए राता कला एवं मानपुरा गांव के पास 50 क्यूसेक क्षमता की दो बड़ी पाइप लाइन सरकार द्वारा मंजूर की गई है जिनके द्वारा वर्षा ऋतु में उपलब्ध होने वाला पानी नदियों में छोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि इन सभी परियोजनाओं का टेंडर प्राप्त हो चुका है तथा बाजरे की कटाई के तुरंत बाद इस पर काम प्रारंभ हो जाएगा।

उन्होंने बताया कि हाल ही में सरकार द्वारा मंजूर किए गए विभिन्न गांवों के जल भंडार का टेंडर भी प्राप्त हो चुका है तथा उसे मंजूरी के लिए मुख्यालय भेज दिया गया है। टेंडर की मंजूरी के तुरंत बाद इन पर काम प्रारंभ हो जाएगा। इनमें मुख्य रूप से भूंगारका, सिरोही बहाली, बनिहाड़ी, गोठड़ी, ढाणी बिशना, गोद एवं बलाह कलां गाँव सम्मलित हैं।

इसके अलावा कमानियां एवं नांगल काठा गांवों में जल भंडार निर्माण की स्वीकृति उपरांत टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि चार एकड़ क्षेत्र में बनने वाला प्रत्येक टैंक रबी की फसल में लगभग 300 एकड़ जमीन की सिंचाई करेगा। जल भंडार की यह योजना बिना किसी भेदभाव के सरकार की “सबका साथ सबका विकास” की नीति को धरातल पर लागू करने वाली है।

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