न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र, 6 जनवरी। केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता एवं राज्य जल शक्ति मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के 4 करोड़ दलित छात्रों को प्रदान की गई 6 हजार करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति राशि भारत के दलित छात्रों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। अनुसूचित वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति स्कीम के तहत दसवीं के बाद यानी 11वीं कक्षा से उच्च शिक्षा तक ट्यूशन फीस, रहने और खाने के लिए मासिक भत्ता और टाइपराइटिंग भत्ता दिया जाएगा।
केन्द्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने बातचीत करते हुए इस छात्रवृत्ति योजना को लेकर राज्यों के साथ फंडिंग पैटर्न के विवाद को भी सुलझा लिया गया है, नए फंडिंग पैटर्न के तहत केंद्र की हिस्सेदारी 60 फीसद फीसदी और राज्यों को 40 फीसदी हिस्सा देना होगा। पुराने फंडिंग पैटर्न से अब तक इस स्कीम में हर साल औसतन 1100 करोड रुपए की ही मदद दी जाती थी लेकिन अब नई फंडिंग पैटर्न के हिसाब से यह बढक़र लगभग 6 हजार करोड़ रुपए हो जाएगी, यानी अनूसूचित वर्ग के बच्चों के कल्याण की स्कीम पर खर्च की जाने वाली राशि में 5 गुणों से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी।
इस संचालित योजना पर अगले 5 सालों में लगभग 59000 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की जाएगी जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 35000 करोड़ से ज्यादा की होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से अनुसूचित जाति वर्ग के लगभग 4 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों को लाभ मिल सकेगा। केन्द्र सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना पर लिए गए फैसले से अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं एवं दलित संगठनों से अपील कि वे इस योजना के बारे में दलित समाज के बीच में जनसंपर्क अभियान चलाएं ताकि लोगों में अधिक से अधिक जागरूकता फैल सके।
