19 गांवों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत किया जाए विकसित,मनरेगा के तहत खर्च किए 606 लाख रुपए, कुरुक्षेत्र में 412 किलोमीटर लम्बी 53 सडकों का किया जाएगा निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाएं 2954 शौचालय, पंचायती राज के एक्सईएन को लगाई फटकार,दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना की रिपोर्ट की तलब, सांसद ने ली दिशा की बैठककुरुक्षेेत्र 23 जुलाई। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार की योजनाओं और लक्ष्यों को समय रहते पूरा किया जाना चाहिए। इस मामलें में जो भी अधिकारी लापरवाही बरतेगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पैसा खर्च कर रही है और इस पैसे से समय पर कार्य पूरा नहीं हो तो एक चिंता का विषय बन जाता है। इसलिए सभी अधिकारी ईमानदारी और मेहनत के साथ सरकार की योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का काम करें। सासंद नायब सिंह सैनी गत दिवस मैक के सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी को सम्बोधित कर रहे थे। इससे पहले सासंद नायब सिंह सैनी ने एमपीलैट, दीनदयाल उपाध्याय योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मनरेगा,प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सडक योजना, राष्टï्रीय ग्रामीण पीने के पानी की योजना, जल जीवन मिशन, डिजिटल इंडिया, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, अमरूत योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्टï्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्टï्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, एकीकृत बाल विकास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, मिड-डे मिल, राष्टï्रीय खादय सुरक्षा एक्ट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ईनेम राष्टï्रीय हाईवे, अक्ष्य ऊर्जा सहित अन्य योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की और इन योजनाओं को समय रहते पूरा करने के आदेश भी दिए। सांसद ने कहा कि दीन दयाल उपाध्ययाय योजना के तहत वर्ष 2019-20 में 1200 सैल्फ हैल्प गु्रप बनाने के लक्ष्य में से 585 लक्ष्य को पूरा किया गया है और इस वर्ष कोरोना वायरस के कारण 32 सैल्फ हैल्प गु्रप भी बनाएं गए है। इसलिए अधिकारी इस वर्ष के लक्ष्य को भी पूरा करने का हर संभव प्रयास करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सामूदायिक शौचालय बनाने के लक्ष्य को पूरा करें और ग्राम पंचायतों को इन योजनाओं के बारें में जागरूक करें तथा पंचायतों का सहयोग लेकर गांव को स्वच्छ निर्मल बनाने के साथ-साथ ठोस व गीला कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट को भी पूरा किया जाए। इसके साथ ही नगरपरिषद और नगरपालिकाओं की सीमाओं में भी जरूरत के अनुसार सामूदायिक शौचालायों का निर्माण किया जाए तथा सरकार की योजनाओं के अनुसार पात्र व्यक्ति के घर में भी शौचालय का निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत 261 तरह के कार्यों को किया जा सकता है। इन कार्यों को पूरा करने के लिए जनप्रतिनिधियों, सरपंचों और अधिकारियों को मिलकर योजना बनानी चाहिए ताकि मनरेगा योजना से गांव और शहरों का विकास किया जा सके। इस योजना के तहत 606.45 लाख रुपए खर्च किए जा चुके है और इस योजना के तहत 2 लाख 4 हजार 861 मंडेज के तहत रोजगार दिया गया और 51 हजार 218 जॉब कार्ड जारी किए गए। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत कुरुक्षेत्र जिले में 1638 का लक्ष्य रखा गया जिसमें से 1637 केस सैंक्शन किए गए और 1636 को पहली किश्त, 1610 को दूसरी किश्त तथा 1581 को तीसरी किश्त जारी की जा चुकी है। इस योजना के तहत अभी भी करीब 2500 लोगों ने आवेदन किया है, जैसे ही सरकार का आगामी निर्णय आएगा सभी लोगों को इस योजना का लाभ देने का प्रयास किया जाएगा। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के तहत 53सडकों का निर्माण और किया जाएगा। इन सडकों की लम्बाई 412.475 किलोमीटर की है, इसका प्रस्ताव आगामी कार्रवाई के लिए लोकनिर्माण विभाग की तरफ से भेज दिया गया है। राष्टï्रीय ग्रामीण पीने के पानी की योजना के तहत 66 स्कीमें पारित की गई है और इस पर 1057 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इसमें से मार्च 2020 तक 727 लाख रुपए खर्च किया जा चुका है और वर्ष 2020-21 में 330 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ की फसलों के लिए 32हजार 323 किसानों की फसल का बीमा किया गया था। इन किसानों को 7 करोड 24 लाख 84 हजार का क्लेम दिया गया। इसी तरह रबी के सीजन में 28हजार 224 किसानों की फसल का बीमा किया गया और रबी के सीजन में किसानों को 4 करोड 25 लाख 54 हजार रुपए का क्लेम दिया गया है। कृषि विभाग की तरफ से 2 लाख से ज्यादा किसानों को सोयल हैल्थ कार्ड जारी किए जा चुके है। राष्टï्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 20 मार्च तक 11 लाख 96 हजार 445 ओपीडी की गई और जून 2020 तक 2 लाख 16 हजार 94 ओपीडी की गई। इस समय जिले का लिंगानुपात 904 है। शिक्षा विभाग की तरफ से इस वर्ष कोरोना वायरस के कारण घर-घर जाकर मिड-डे मिल का कच्चा राशन दिया गया। राष्टï्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम के तहत बीपीएल, एएवाई और ओपीएच कार्ड धारकों को राशन दिया जा रहा है तथा केन्द्र सरकार की योजना के तहत नवम्बर माह तक 1 लाख 16 हजार 352 कार्ड धारकों को नि:शुल्क राशन दिया जाएगा। उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने मेहमानों का स्वागत करते हुए तमाम योजनाओं पर विस्तृत प्रकाश डाला और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग अपने-अपने विभागीय स्तर की योजनाओं को समय रहते पूरा करेंगे। एडीसी वीणा हुड्डïा ने इस मीटिंग का संचालन किया। इस मौके पर खेल मंत्री संदीप सिंह, विधायक सुभाष सुधा, विधायक मेवा सिंह, जिप चेयरमैन गुरदयाल सुनहेडी, भाजपा के जिला अध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर सहित सभी अधिकारी मौजूद थे। बाक्स19 गांवों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत किया जाए विकसितसासंद ने कहा कि कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत अरूणाय, मोहडी, मच्छरौली, ब्राहण, सम्भालखा,सलपानी खुर्द, दौलतपुर, ढकाला, कालवा, हिंगा खेडी, सहजादपुर, ढोढा खेडी, मोहनपुर, मुगल माजरा, किशनगढ, जोगी माजरा, खानपुर रोडान, दामली व गढी लागंरी को चयनित किया गया है। इन गांवों के लिए सरकार की तरफ से 178 लाख रुपए का बजट प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि इन गांवों में सरकार की योजना अनुसार शौचालय, गलियां, लाईट व अन्य विकास कार्य पूरे करवाएं जाए। इसके लिए सरपंच के साथ बैठकर येाजना तैयार की जाए, इतना ही नहीं इस योजना को तैयार करके उपायुक्त के समक्ष रखा जाए और गांवों में विकास कार्यों को लेकर अगर कहीं भी परेशानी आती है तो उसे जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखा जाए। इतना ही नहीं हर सप्ताह इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट उपायुक्त समक्ष रखी जाए। बाक्सस्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाएं 2954 शौचालय, पंचायती राज के एक्सईएन को लगाई फटकारसांसद ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत वर्ष 2020-21 में पिछले वर्ष को मिलाकर 720.98 लाख रुपए इस मद के तहत प्राप्त हुए और इस मद के तहत 16 जुलाई 2020 तक 74.38 लाख रुपए खर्च किए जा चुके है। इस योजना के तहत 3431 शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है और 2954 शौचालय बनाने के लक्ष्य को पूरा कर लिया गा है। इसके अलावा 393 गांव को ओडीएफ बनाने के लक्ष्य को भी 100 फीसदी पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा ठोस व गीला कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट के तहत लम्बित प्रोजेक्ट को शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने पंचायती राज के एक्सईएन को फटकार लगाते हुए कहा कि इस मामलें को गंभीरता से लिया जाना चाहिए था, लेकिन लापरवाही बरती गई है। उन्होंने उपायुक्त को इस मामलें में एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करने के आदेश दिए और कहा कि आगामी एक माह में इस पूरे प्रोजेक्ट पर सही तरीके से काम ना होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। बाक्सदीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना की रिपोर्ट की तलब सांसद ने दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के कुरुक्षेत्र में 2017 में बंद होने से संज्ञान लेते हुए कहा कि इस योजना का लाभ कुरुक्षेत्र के लोगों को क्यों नहीं मिल पाया। इस योजना के तहत 11 प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाया जाना था। इसलिए इस योजना के बंद होने के कारण की विस्तृत रिपोर्ट लिखित में दी जाए तथा इस योजना को शुरू करने की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाए।
सरकार की योजनाओं और लक्ष्यों को समय रहते पूरा करना सुनिश्चित करें: नायब
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