Friday, November 22, 2024
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डेढ़ साल में दी गई नौकरियों पर श्वेत पत्र जारी करे भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार :अशोक अरोड़ा

by Newz Dex
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सरकारी नौकरी देने की बजाए की जा रही हैं परीक्षाएं रद्द 

आरएसएस से संबंधित दूसरे प्रदेशों के युवाओं को नौकरी देने के लिए घटाई गई स्थाई निवासी प्रमाण पत्र की अवधि

भाजपा को यमुना पार पहुंचाने व वृद्धों को 5100 रूपए प्रति माह पेंशन देने का कहां गया जजपा का वायदा 

न्यूज डेक्स संवाददाता

कुरुक्षेत्र। पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि आज प्रदेश में नौकरियों में छंटनी की जा रही है। बेरोजगारी बढ रही है। सरकारी आंकडों के अनुसार बेरोजगारी में हरियाणा देश में पहले स्थान पर है। प्राईवेट कंपनियां छंटनी कर रही हैं। युवाओं के लिए रोजगार के कोई अवसर नही है। भाजपा-जजपा सरकार ने पिछले डेढ़ साल में कितने युवाओं को रोजगार दिया इस बारे में श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। 

उन्होने कहा कि जजपा नेता दावा कर रहें हैं कि सरकार ने हरियाणा के युवाओं के लिए नौकरियों में 75 प्रतिशत का आरक्षण देकर जजपा का चुनावी वायदा पूरा कर दिया है। जबकि वास्तविकता यह है कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिला ही नहीं। जजपा का वायदा तो भाजपा को यमुना पार पहुंचाने और वृद्धावस्था पैंशन 5100 रूपए प्रति माह करने का भी था। इन वायदों के बारे में भी जजपा नेताओं को बताना चाहिए कि ये दोनो वायदे पूरे क्यों नही हुए। चुनाव से पहले भाजपा को यमुना पार पहुंचाने का वायदा करने वाली जजपा सत्ता का सुख भोगने के लिए भाजपा की गोदी में जा बैठी। 

अरोड़ा ने कहा कि प्रदेश में एक सोची-समझी साजिश के तहत स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र बनवाने की अवधी 15 साल से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है ताकि आरएसएस सें संबंधित दूसरे प्रदेशों के युवाओं को रोजगार दिया जा सके। यह अवधी घटाने से प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर कम होंगें और दूसरे प्रदेशों के युवा नौकरी प्राप्त करेंगें। अब भी सरकारी नौकरियों में हरियाणा की बजाए दूसरे प्रदेशों के युवा नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। यह हरियाणा के युवाओं के भविष्य साथ खुलेआम खिलवाड़ है। 

उन्होंने कहा कि सरकार ने बेरोगारों को रोजगार देने की बजाए हरियाणा कर्मचारी आयोग द्वारा ली गई परीक्षाएं रद्द कर दीं जिन युवाओं ने मेहनत करके परीक्षाएं दी थी उन्हे रोजगार दिया जाना चाहिए था लेकिन सरकार ने परीक्षा रद्द करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। संस्कृत शिक्षकों को डयूटी ज्वाइन करवाने की बजाए उनकी सूचि ही लंबे समय के बाद रद्द कर दी गई। सरकार युवाओं को रोजगार देने की बजाए रोजगार छिनने में लगी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ऐसी कोई परीक्षा नही जिसका प्रश्न पत्र लीक न होता हो। 

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