एचईआरसी की वर्चुअली स्टेट एडवाइजरी कमेटी की बैठक संपन्न,स्मार्ट प्रीपेड मीटर,एग्रो इंडस्ट्रीज व बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर चर्चा

न्यूज डेक्स संवाददाता
पंचकूला,7 अगस्त। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (एचईआरसी) की शुक्रवार को वर्चुअली स्टेट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग संपन्न हुई। मीटिंग की अध्यक्षता एचईआरसी के चेयरमैन दीपेंद्र सिंह ढेसी ने की, जिसमें सदस्य प्राविंद्रा सिंह चैहान, सदस्य नरेश सरदाना एचईआरसी के कांफ्रेस रूम में मौजूद रहे तथा स्टेट एडवाइजरी कमेटी के अन्य सदस्य वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े। इस वित्त वर्ष की पहली मीटिंग में स्मार्टध्प्रीपेड मीटर लगाने के कार्य को कैसे सुचारू रूप से किया जाए, एग्रो इडंस्ट्रीज के बिजली उपभोक्ताओं को टैरिफ से कितना फायदा हुआ इसकी समीक्षा की, कोविड के चलते पावर यूटिलिटी की स्थिति तथा एचपीजीसीएल के थर्मल प्लांट कैसे सुचारू रूप से चले इस पर गहन विचार विमर्श हुआ।  
मीटिंग में एचईआरसी के चेयरमैन दीपेंद्र सिंह ढेसी ने पूछा कि स्मार्टध्प्रीपेड मीटर को लेकर क्या प्रगति हुई है और यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा। इस पर डिस्कॉम के सीएमडी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि अभी तक डेढ़ लाख मीटर लग चुके हैं, 10 लाख मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है, इस टारगेट को जून 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि इस समय स्मार्ट मीटर की स्पलाई में दिक्कत आ रही है, लेकिन जल्द सप्लाई सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य गुरुग्राम, पानीपत, पंचकूला और करनाल में कार्य शुरू किया गया है। शत्रुजीत कपूर ने कहा कि टेलिकॉम सेक्टर की तरह उपभोक्ता को यह छूट होगी कि वह अपने मीटर को प्रीपेड में बदलवाना चाहेगा या स्मार्ट मीटर रखेगा। इस पर एचईआरसी के फाउंडर चेयरमैन वी.एस. ऐलावादी और पूर्व चेयरमैन आर.एन.परासर ने कहा कि इस तरह की स्कीम आती है तो यह बिजली वितरण कंपनियों और बिजली उपभोक्ताओं को भारी राहत मिलेगी।
एचईआरसी के चेयरमैन ढेसी ने पूछा कि एग्रो इंडस्ट्रीज के बिजली उपभोक्ताओं को टैरिफ में राहत दी है, 20 किलोवाट तक के इन बिजली उपभोक्ताओं को 4 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बिल वसूले जा रहे हैं। एग्रो इंडस्ट्रीज के बिजली उपभोक्ताओं को इस नए टैरिफ से कितना फायदा हुआ इसकी पूरी समीक्षा की गई। इस पर चेयरमैन ढेसी ने सीसीएसएचएयू के वीसी प्रो. समर सिंह, बागवानी विभाग के महानिदेशक डा. अर्जुन सैनी और मत्सय विभाग के निदेशक पीएस मलिक को एग्रो इंडस्ट्रीज के बिजली उपभोक्ताओं पर एक  डिटेल रिपोर्ट तैयार करें ताकि भविष्य में इनकी बेहतरी के लिए और कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। इस पर मत्सय विभाग की ओर से बताया गया कि एग्रो इंडस्ट्रीज के लिए जो 20 किलोवाट तक बिजली सस्ती की है, इससे मत्सय से जुड़े सभी किसानों को भारी राहत मिली है। चेयरमैन ढेसी ने कहा कि आप जो प्रस्ताव भेजेंगे निश्चित तौर पर उस पर गौर किया जाएगा। इस पर सीएमडी कपूर ने कहा कि एग्रो इंडस्ट्रीज के राहत भरे टैरिफ से करीब 2700 यूनिटस के बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिला है।
एचईआरसी चेयरमैन दीपेंद्र सिंह ढेसी ने वैश्विक कोरोना महामारी के चलते बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी मांगी तो उसमें यही बात निकलकर आई कि इस बारे में सही स्थिति का आंकलन तो नवंबर माह में ही पता चलेगा, लेकिन इस समय यही कहा जा सकता है कि पहले से स्थिति सुधरी है। स्टेट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में एचपीजीसीएल के प्लांटों का भी मामला आया, जिस पर एचपीजीसीएल के एमडी मोहम्मद शाइन ने डिटेल से बताया, इस पर पूर्व चेयरमैन ऐलावादी, आर एन परासर ने कहा कि प्लांट भविष्य में सुचारू रूप से चलें इसके लिए एक बेहतरीन रूप रेखा तैयार करने की जरूरत है। एचईआरसी के सदस्य प्राविंद्रा सिंह चैहान और सदस्य नरेश सरदाना ने भी इसके लिए उनको कुछ जरूरी टिप्स दिए। इस मीटिंग में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने कहा कि निसंदेह एग्रो इंडस्ट्रीज को नए टैरिफ से राहत मिली है। मीटिंग में अक्षय ऊर्जा के महानिदेशक हनीफ कुरैशी ने करनाल और यमुनानगर में उनके विभाग द्वारा सौर ऊर्जा में किए जा रहे कार्य का उल्लेख किया, जिसका फायदा बिजली वितरण निगमों को होगा। इस अवसर पर उद्यमियों की ओर से जीएन मंगला, विनोद खंडेलवाल ने अपना पक्ष रखा। वहीं, एचईआरसी के सचिव अनिल दून, डायरेक्टर (टैरिफ) संजय वर्मा, डायरेक्टर (टेक्रिकल) वीरेंद्र सिंह, अतिरिक्त निदेशक (अकाउंटस)  सहित एचईआरसी के तमाम सीनियर अधिकारी मौजूद थे।